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SEBI ने बढ़ाई डेडलाइन
SEBI ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की चिंताओं को सुनते हुए, इंट्राडे उधार लेने के नियमों को लागू करने की तारीख को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 15 जुलाई 2026 कर दिया है। यह फैसला एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को नए सिस्टम और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए अतिरिक्त समय देगा। SEBI का यह कदम रेगुलेशन को प्रैक्टिकल बनाने की ओर इशारा करता है।
उधार के नियमों का मकसद
मूल रूप से 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इन नियमों का उद्देश्य यह तय करना था कि म्यूचुअल फंड्स दिन के दौरान लिक्विडिटी (liquidity) की कमी को पूरा करने के लिए कैसे और कब उधार ले सकते हैं। यह खासकर तब होता है जब फंड हाउस निवेशकों को यूनिट्स रिडीम (redeem) करने के लिए सुबह भुगतान करते हैं, लेकिन अन्य निवेशों से पैसा बाद में आता है। AMCs ने SEBI को बताया था कि उनके ऑपरेशनल सिस्टम इन नियमों के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण यह देरी हुई है। ये नियम केवल जरूरी भुगतानों, जैसे रिडेम्पशन (redemption) या डिविडेंड (dividend) वितरण के लिए उधार लेने की अनुमति देते हैं, और उधार की राशि उसी दिन मिलने वाले संभावित फंड्स तक सीमित होगी।
निवेशक सुरक्षा और लिक्विडिटी पर SEBI का जोर
यह देरी दर्शाती है कि SEBI एक ओर जहां बाज़ार को कुशल बनाने का प्रयास कर रहा है, वहीं निवेशकों के हितों की रक्षा पर भी उसका पूरा ध्यान है। अतीत में, भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लिक्विडिटी से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। SEBI पहले ही स्विंग प्राइसिंग (swing pricing) और लिक्विडिटी रेश्यो (liquidity ratios) जैसे उपायों से फंड्स को बाज़ार के झटकों और बड़े रिडेम्पशन अनुरोधों से बचाने के लिए कदम उठा चुका है। नए नियमों के तहत, AMCs को उधार लेने की अपनी पॉलिसी बोर्ड से मंजूर करानी होगी और उधार लेने की लागत खुद वहन करनी होगी, जिसका भार निवेशकों पर नहीं पड़ेगा।
AMCs को अपनी तैयारी साबित करनी होगी
हालांकि इस देरी से AMCs को राहत मिली है, यह इस बात का भी संकेत है कि कुछ कंपनियां अपेक्षित रूप से तैयार नहीं हैं। AMCs द्वारा बताई गई ऑपरेशनल समस्याएं उनके सिस्टम, कंट्रोल या नियमों की समझ में कमजोरियों को उजागर कर सकती हैं। उधार की राशि की सीमा के बावजूद, अनपेक्षित बाज़ार की घटनाओं या सेटलमेंट में देरी से नकदी प्रवाह (cash flow) की समस्याएं पैदा होने का जोखिम बना रहता है। यदि AMCs 15 जुलाई 2026 तक पूरी तरह तैयार नहीं होती हैं, तो फंड्स को बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
जुलाई 2026 तक अनुपालन की राह
15 जुलाई 2026 की नई समय-सीमा AMCs को तैयार होने के लिए एक स्पष्ट फ्रेमवर्क प्रदान करती है। SEBI ने उधार लेने की शर्तों को स्पष्ट कर दिया है, जिसमें इसके उपयोग, राशि की सीमा और लागत वहन करने वाले पक्ष शामिल हैं। रेगुलेटर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये उधार लेने की सुविधाएं फंड्स को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करें और निवेशकों के लिए कोई नया जोखिम पैदा न करें।