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बॉन्ड सेटलमेंट के लिए डिजिटल आर्किटेक्चर
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बॉन्ड मार्केट में ट्रेड सेटलमेंट को बेहतर बनाने के लिए टोकेनाइजेशन के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) का इस्तेमाल करके, SEBI उन पुराने ट्रेड एक्जीक्यूशन तरीकों को बदलना चाहता है जिन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में ट्रेडिंग को सीमित कर दिया था। यह पहल पिछले फाइनेंशियल ईयर में ₹9.1 लाख करोड़ के बड़े डेट इश्यूएंस को मैनेज करने के लिए महत्वपूर्ण है। टोकेनाइज्ड एसेट्स तेज और सीधे सेटलमेंट को संभव बना सकते हैं, जिससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क डायनामिक्स बदल सकते हैं।
म्युनिसिपल बॉन्ड से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड
SEBI शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। मौजूदा सिस्टम छोटे म्युनिसिपैलिटीज के लिए कैपिटल जुटाना मुश्किल बनाता है। SEBI की पूल्ड फाइनेंसिंग योजना इन बॉन्ड्स को प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए अधिक आकर्षक बना सकती है, जो सिंगल-म्युनिसिपैलिटी डेट के विशिष्ट जोखिमों के कारण हिचकिचा सकते हैं। प्रोजेक्ट्स को एक स्पष्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल में ग्रुप करके, SEBI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक भरोसेमंद यील्ड बनाना चाहता है और कमर्शियल बैंकों द्वारा वर्तमान में उठाए जा रहे रिस्क के भारी कंसंट्रेशन का विकल्प प्रदान करना चाहता है।
रिटेल इंटरेस्ट की कमी और लिक्विडिटी की समस्या
भारतीय बॉन्ड मार्केट के बड़े आकार के बावजूद, इसकी आंतरिक सेहत कमजोर है, और इक्विटी मार्केट की तुलना में रिटेल निवेशक की भागीदारी बहुत कम है। एक प्रतिशत से भी कम परिवार इसमें भाग लेते हैं, जिससे यह मार्केट इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकों जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के प्रभुत्व में रहता है। डेट-ओनली फर्मों के लिए डिस्क्लोजर नियमों को आराम देने की SEBI की योजना कंपनियों के लिए बॉन्ड इश्यू करना आसान बनाने का लक्ष्य रखती है, लेकिन इससे सूचना विषमता (information asymmetry) बढ़ सकती है। बेहतर वित्तीय शिक्षा के बिना, केवल बॉन्ड की सप्लाई बढ़ाने से व्यक्तिगत निवेशकों से डिमांड नहीं बढ़ सकती है।
टेक्नोलॉजी और बैंकिंग की आदतों से चुनौतियाँ
बॉन्ड टोकेनाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों को लागू करने में साइबर सुरक्षा खतरों और मार्केट लिक्विडिटी के संभावित फ्रेग्मेंटेशन सहित जोखिम शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय अर्थव्यवस्था क्रेडिट ग्रोथ के लिए बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर है। इस फोकस को बॉन्ड मार्केट की ओर शिफ्ट करने के लिए रेगुलेटर्स को नियम आसान बनाने और निवेशकों को अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स को संदेह है कि रिलैक्स्ड डिस्क्लोजर नियम रिटेल निवेशकों को मिड-मार्केट कॉर्पोरेट सेक्टर में पिछले डिफॉल्ट्स के बाद, बैंक डिपॉजिट की कथित सुरक्षा से दूर नहीं खींच पाएंगे। रिटेल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मजबूत सुरक्षा और स्पष्ट यील्ड लाभ की आवश्यकता हो सकती है।