SBI अपने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों पर 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत, महीने में 4 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को ₹15+GST देना होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन भी इसी लिमिट में गिने जाएंगे।
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों के लिए सर्विस चार्ज में बदलाव का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर 2026 से इन खातों के ग्राहकों को महीने में केवल 4 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। अगर कोई ग्राहक इस लिमिट को पार करता है, तो उसे हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर ₹15 प्लस GST का भुगतान करना होगा।
इस नई पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव यह है कि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी इन 4 फ्री ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। पहले, इन बेसिक खातों के लिए डिजिटल माध्यमों को अक्सर अलग माना जाता था या मासिक लिमिट से बाहर रखा जाता था। इस बदलाव का मतलब है कि इन 'नो-फ्रिल्स' खातों के Frequent Users को अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए अपनी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी पर करीब से नज़र रखनी होगी।
बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाते फाइनेंशियल इन्क्लूजन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और ये KYC डॉक्यूमेंट्स वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं। इन खातों की खासियत यह है कि इनमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती और न ही चेक बुक की सुविधा मिलती है। चूँकि ये खाते रिटेल ग्राहकों द्वारा अपनी बुनियादी बैंकिंग ज़रूरतों के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनकी फी स्ट्रक्चर में बदलाव अक्सर सर्विस चार्ज के ज़रिए रेवेन्यू जेनरेट करने और किफायती बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लक्ष्य के बीच के संतुलन पर ध्यान खींचते हैं।
निवेशकों और एनालिस्ट्स के लिए, यह कदम बैंक की उस स्ट्रेटेजी को दर्शाता है जो अपने विशाल रिटेल कस्टमर बेस में सर्विस के इस्तेमाल के पैटर्न को मैनेज करने पर केंद्रित है। हालांकि ये खास खाते 'नो-फ्रिल्स' सेगमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं और बैंक के ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन के मुख्य ड्राइवर नहीं हैं, लेकिन इतने बड़े यूजर बेस पर ऐसे सर्विस चार्ज के क्युमुलेटिव इम्पैक्ट पर फाइनेंशियल ऑब्ज़र्वर्स अक्सर नज़र रखते हैं ताकि रिटेल बैंकिंग इनकम में आने वाले बदलावों को समझा जा सके।
बैंक ने यह भी साफ किया है कि इन खातों की मुख्य विशेषता, यानी बिना मिनिमम बैलेंस के खोले जाने की सुविधा, वैसी ही रहेगी। 1 अक्टूबर 2026 की डेडलाइन नज़दीक आने के साथ, मार्केट ऑब्ज़र्वर्स और ग्राहक संभवतः यह देखेंगे कि यह फी एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को कैसे प्रभावित करता है और क्या इससे प्रभावित यूजर बेस के बीच बैंकिंग की आदतों में कोई बदलाव आता है।