RBI का NBFCs पर शिकंजा: ₹1 लाख करोड़ के नियम से PSU स्टॉक्स में तेजी, CICs पर बढ़ी टेंशन

RBI का ₹1 लाख करोड़ वाला दांव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने NBFCs को 'ऊपरी परत' (NBFC-UL) में वर्गीकृत करने के लिए एक संशोधित ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें ₹1 लाख करोड़ की संपत्ति सीमा एक महत्वपूर्ण मापदंड होगी। इस नियम से NBFC सेक्टर की लगभग 70% संपत्ति कड़ी निगरानी के दायरे में आ जाएगी, जबकि पहले यह आंकड़ा करीब 30% था। India Ratings and Research (Ind-Ra) का मानना है कि बड़े और स्थापित NBFCs अपनी मजबूत गवर्नेंस और पूंजी के चलते इस बदलाव के लिए तैयार हैं। इन फर्मों को जोखिम-भारित संपत्ति (risk-weighted assets) के 9% का न्यूनतम कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) रेशियो बनाए रखना होगा, जो उनके मजबूत पूंजीकरण को देखते हुए संभव है।

CICs के लिए नई मुश्किलें

कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ (CICs) को इस नए नियम के तहत महत्वपूर्ण नियामक और ढांचागत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये कंपनियां, जो मुख्य रूप से प्रमोटर कैपिटल आवंटन और समूह की कंपनियों में निवेश के लिए बनी हैं, संपत्ति बढ़ाने के अलावा खास अनुपालन मांगों से जूझेंगी। Ind-Ra के अनुसार, CICs को अनिवार्य लिस्टिंग नियमों और कड़े गवर्नेंस की आवश्यकताओं से परेशानी हो सकती है। उनकी मूल निवेश रणनीति, जिसमें समूह की इक्विटी में बड़े हिस्सेदारी (कम से कम 90% संपत्ति समूह की कंपनियों में, जिसमें 60% इक्विटी में हो) रखना शामिल है, और देनदारियों पर न्यूनतम विनियमन, उन्हें विशेष चुनौतियों में डाल सकता है।

PSU NBFCs को मिलेगा गवर्नेंस बूस्ट

प्रस्तावित ढांचे में स्वामित्व तटस्थता पर जोर देने से कई सार्वजनिक क्षेत्र के NBFCs (PSU NBFCs) पहली बार 'ऊपरी परत' में शामिल हो सकते हैं। Power Finance Corporation (PFC), Rural Electrification Corporation (REC), Indian Railway Finance Corporation (IRFC) और Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) जैसी कंपनियां, जिनकी संपत्ति पहले से ही ₹1 लाख करोड़ के पार है, इस श्रेणी में शामिल होने वाली प्रमुख दावेदार हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह PSU NBFCs के लिए एक 'नियामक अपग्रेड' (regulatory upgrade) की तरह है, जो उनकी गवर्नेंस को मजबूत करेगा और उन्हें प्राइवेट कंपनियों के वैल्यूएशन गैप को पाटने में मदद करेगा।

NBFCs के लिए जोखिम और भविष्य

हालांकि कई बड़ी NBFCs के लिए स्थिति संभलने योग्य लग रही है, लेकिन जोखिम अभी भी बने हुए हैं। क्रेडिट ग्रोथ में मंदी, खासकर पर्सनल लोन और माइक्रोफाइनेंस जैसे असुरक्षित ऋण (unsecured lending) में, एसेट क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। जो NBFCs ₹1 लाख करोड़ की सीमा के करीब हैं, वे सख्त नियमों से बचने के लिए अपनी बैलेंस शीट को छोटा करने की कोशिश कर सकती हैं, जो उनके विकास और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बाधित कर सकता है। हालांकि, NBFCs के कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) के मार्च 2027 तक ₹50 लाख करोड़ को पार करने का अनुमान है। अनसिक्योर्ड और MSME लेंडिंग में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर, यह नियामक पुनर्गठन (regulatory recalibration) अल्पावधि में कुछ समायोजन ला सकता है, लेकिन दीर्घावधि में यह पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ावा देगा।