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जोखिम का इनाम: बैंकों के लिए नई प्रीमियम व्यवस्था
RBI की इस नई 'रिस्क-बेस्ड' प्रीमियम व्यवस्था का सीधा मतलब है कि जो बैंक जितने कम जोखिम वाले होंगे, उन्हें डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर उतनी ही कम रकम चुकानी होगी। यह बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और 1962 से चली आ रही एकसमान प्रीमियम की पुरानी प्रथा को बदल देगा। इस नई नीति के तहत, बैंकों को उनकी वित्तीय मजबूती, संपत्ति की गुणवत्ता और सुपरवाइजरी रेटिंग्स के आधार पर चार अलग-अलग कैटेगरी (A, B, C, D) में बांटा जाएगा। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले 'A' कैटेगरी के बैंकों को प्रीमियम पर 33.3% तक की छूट मिल सकती है, जिससे वे ₹100 की डिपॉजिट पर मात्र 8 पैसे का प्रीमियम भरेंगे। वहीं, दूसरी ओर, सबसे ज्यादा जोखिम वाले बैंकों के लिए प्रीमियम दर मौजूदा 12 पैसे प्रति ₹100 पर बनी रहेगी, और यही अधिकतम दर भी होगी।
वैश्विक चलन और पुरानी व्यवस्था की आलोचना
यह कदम भारत को उन कई देशों की लीग में शामिल करता है जहाँ डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम में 'रिस्क-बेस्ड' मूल्य निर्धारण (Risk-Based Pricing) एक आम बात है। भारत लंबे समय से एक सरल, फ्लैट-रेट प्रीमियम सिस्टम पर निर्भर रहा है, जो 1962 से DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) के कामकाज का आधार रहा है। हालांकि, इस पुरानी व्यवस्था की अक्सर यह कहकर आलोचना की जाती थी कि यह एक तरह का 'क्रॉस-सब्सिडी' (Cross-Subsidy) मॉडल है, जहाँ अच्छी तरह से प्रबंधित बैंक अनजाने में उन बैंकों के उच्च जोखिम का समर्थन कर रहे थे जो कम स्थिर थे।
भारतीय बैंकिंग की मजबूती और कमजोर बैंकों पर असर
भारतीय बैंकिंग सेक्टर वर्तमान में काफी मजबूत स्थिति में है, जैसा कि RBI की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स से पता चलता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) का स्तर गिरकर लगभग 2.1-2.2% रह गया है और कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो भी मजबूत है। यह एक सकारात्मक माहौल है जहाँ RBI इस तरह के बारीक नियामक बदलाव कर सकता है। लेकिन, इस नई 'रिस्क-बेस्ड' प्रीमियम प्रणाली से उन बैंकों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है जिनकी वित्तीय सेहत कमजोर है या जिनके रिस्क मैनेजमेंट में खामियां हैं। ये बैंक, जो शायद कैटेगरी C या D में आएंगे, उन्हें ऊंचे प्रीमियम के कारण अपनी लागत बढ़ानी पड़ेगी। इससे उनके लिए अपने संचालन खर्चों को पूरा करना और भी मुश्किल हो सकता है, और शायद वे इस राशि को विकास या पूंजी बढ़ाने में इस्तेमाल न कर पाएं। यह स्थिति छोटे या रीजनल बैंकों के लिए विशेष रूप से कठिन हो सकती है।
भविष्य की राह: पारदर्शिता और जमाकर्ताओं का भरोसा
इस पूरी व्यवस्था का मकसद भारतीय बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। प्रीमियम को सीधे बैंकों के जोखिम से जोड़कर, RBI का लक्ष्य बेहतर रिस्क मैनेजमेंट की संस्कृति को बढ़ावा देना है। जो बैंक लगातार अपनी वित्तीय सेहत और गवर्नेंस में सुधार दिखाएंगे, उन्हें कम प्रीमियम का फायदा मिलेगा, जिससे उनके पास रणनीतिक निवेश या बेहतर ग्राहक सेवाएं देने के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी। डिपॉजिटर्स के लिए, यह संरचनात्मक बदलाव बैंकिंग सिस्टम में उनका विश्वास और बढ़ाएगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि बीमा की लागत अब सीधे तौर पर बैंकों की स्थिरता को दर्शा रही है। यह ढांचा हर तीन साल में समीक्षा के अधीन रहेगा, ताकि बाजार के विकास और प्रदर्शन के आधार पर इसमें समायोजन किया जा सके।