RBI का Forex नियम कड़ा: बैंकों को अरबों की बिकवाली का आदेश, बाजार में बढ़ी अनिश्चितता

RBI का Forex पर शिकंजा: क्यों कड़े हुए नियम?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 10 अप्रैल 2026 से बैंकों के लिए फॉरेन एक्सचेंज (Forex) एक्सपोजर की सीमा को कड़ा कर दिया है। अब बैंकों को $100 मिलियन की नेट ओपन रुपी पोजीशन (net open rupee position) की सीमा में ही काम करना होगा। यह कदम भारतीय रुपए (Indian Rupee) को सहारा देने के लिए उठाया गया है, जो लगातार गिरता जा रहा है। पिछले साल में ही रुपया 10% से ज़्यादा लुढ़क चुका है और 28 मार्च 2026 को यह ₹94.79 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया था।

रुपए की गिरावट के पीछे क्या है वजह?

इस गिरावट की मुख्य वजहें मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों का $100 प्रति बैरल के पार जाना है। इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भी इस साल भारतीय इक्विटी से ₹1.27 लाख करोड़ से ज़्यादा की निकासी की है, जिसने रुपए पर और दबाव बढ़ाया है।

बैंकों पर कैसा होगा असर?

RBI के इस नए नियम का सीधा असर बैंकों पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अनुमानित $20 अरब से $40 अरब की फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग पोजीशन (hedging position) को अनवाइंड (unwind) करना पड़ेगा। यह जबरदस्त बिकवाली, खासकर साल के अंत में, बैंकों के लिए बड़ा मार्क-टू-मार्केट लॉस (mark-to-market loss) पैदा कर सकती है। पहले अपनी पूंजी का 25% तक नेट ओपन पोजीशन रखने वाले बड़े बैंक अब सिर्फ $100 मिलियन की सीमा में आ गए हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें लगभग $250-300 मिलियन की पोजीशन खाली करनी पड़ेगी।

बाजार में बढ़ेगा उतार-चढ़ाव?

इस अनवाइंडिंग से लोकल मार्केट में रुपए को कृत्रिम रूप से ऊपर धकेला जा सकता है और लोकल व ऑफशोर नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड (NDF) रेट्स के बीच गैप बढ़ सकता है। इससे इम्पोर्टर्स (importers), एक्सपोर्टर्स (exporters) और विदेशी निवेशकों के लिए हेजिंग और महंगी हो जाएगी, जिससे बाजार में और उतार-चढ़ाव आ सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, बैंक तुरंत मुनाफे पर पड़ने वाले असर को देखते हुए RBI से इस नियम को लागू करने में थोड़ी मोहलत की मांग कर रहे हैं।

ग्लोबल खतरे और ऐतिहासिक तुलना

यह कदम ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन (stagflation) का खतरा बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण एनर्जी क्राइसिस (energy crisis) है। विश्लेषकों (analysts) का मानना है कि $100 से ऊपर कच्चे तेल की कीमतें ग्लोबल ग्रोथ को 0.5-0.6% तक कम कर सकती हैं और महंगाई बढ़ा सकती हैं। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए, इसका मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट (current account deficit) का बढ़ना और रुपए पर और दबाव। RBI का यह कदम दिसंबर 2011 की याद दिलाता है, जब रुपए में करीब 20% की गिरावट आई थी और RBI ने सट्टेबाजी रोकने के लिए ओपन पोजीशन पर लिमिट लगाई थी, जिससे रुपया संभल गया था। हालांकि, तब आर्थिक हालात कुछ अलग थे।

आगे क्या?

अभी रुपया पिछले एक दशक की सबसे खराब गिरावट का सामना कर रहा है, जो 2011-12 के यूरोज़ोन डेट क्राइसिस (Eurozone debt crisis) के स्तरों के करीब है। RBI की यह रेगुलेटरी कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब मार्केट पहले से ही तनाव में है और बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स (stock indices) में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। RBI के लिए यह एक नाजुक संतुलन बनाने वाली स्थिति है, जहाँ वे स्थिरता तो चाहते हैं लेकिन मार्केट में कोई बड़ी गड़बड़ी भी नहीं चाहते। रुपए की चाल आगे चलकर कच्चे तेल की कीमतों, भू-राजनीतिक स्थिति और विदेशी पूंजी के प्रवाह पर निर्भर करेगी।