RBI का नया दांव: ग्लोबल अस्थिरता से निपटने के लिए टैक्स छूट का मास्टरस्ट्रोक!

लिक्विडिटी को मजबूत करने का प्लान

RBI ने 15 से 40 साल की लंबी अवधि के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को विदेशी पूंजी के लिए खोल दिया है। इसके तहत, 12.5% लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 20% विदहोल्डिंग टैक्स को हटा दिया गया है। इस कदम से RBI विदेशी निवेशकों के लिए फायदे का सौदा पैदा कर रहा है। यह सिर्फ एक निवेश प्रोत्साहन नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा और सख्ती बरतने से पहले बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी बनाने का सीधा प्रयास है।

डेट और इक्विटी के बीच बढ़ता अंतर

हालांकि इस पॉलिसी का मकसद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना है, लेकिन यह डेट और इक्विटी मार्केट के बीच एक बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। टैक्स-फ्री फिक्स्ड-इनकम निवेश के रास्ते खोलकर, RBI इशारा कर रहा है कि इक्विटी मार्केट को शायद उतने सपोर्ट की जरूरत न हो। यह अंतर घरेलू शेयरों में अस्थिरता बढ़ा सकता है, अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) इन नए आकर्षक, टैक्स-फ्री डेट इंस्ट्रूमेंट्स की ओर तेजी से अपना पैसा लगाते हैं। यह देखना अहम होगा कि क्या अपेक्षित $50 बिलियन का इनफ्लो करेंसी को स्थिर करता है या यह 'हॉट मनी' पर निर्भरता बढ़ाता है जो भू-राजनीतिक तनाव के दौरान अचानक गायब हो सकती है।

छिपे हुए खतरे और भविष्य की चुनौतियां

RBI का महंगाई और ग्रोथ को लेकर आशावादी रुख कुछ अंदरूनी कमजोरियों को छुपा रहा है। FY26 के लिए 7.7% GDP ग्रोथ के अनुमान के बावजूद, रुपये को मैनेज करने के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता दर्शाती है कि घरेलू बचत अर्थव्यवस्था की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने में पीछे है। इसके अलावा, बैंकों के लिए हेजिंग की लागत को सबसिडी देना और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) के लिए सस्ती फॉरेन करेंसी उपलब्ध कराना 30 सितंबर तक के लिए एक अस्थायी उपाय है। जैसे ही यह सब्सिडी खत्म होगी, PSUs के बाहरी कर्ज को सर्व‍िस करने की लागत बढ़ने की संभावना है, जिससे फिस्कल डेफिसिट पर और दबाव पड़ेगा।

स्ट्रक्चरल रिस्क और पॉलिसी का रुख

ब्याज दरों में बदलाव के बजाय प्रशासनिक उपायों के जरिए रुपये का प्रबंधन करना बड़े जोखिमों से भरा है। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर को बचाने के लिए रेट हाइक को टालकर, RBI यह दांव खेल रहा है कि महंगाई काबू में रहेगी। लेकिन, अगर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण ग्लोबल एनर्जी की कीमतें बढ़ती हैं, तो RBI मुश्किल में पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, उन्हें देर से रेट हाइक करने पर मजबूर होना पड़ सकता है, जो कि मौजूदा इंसेंटिव्स के खत्म होते ही क्रेडिट में अचानक गिरावट ला सकता है। इससे प्राइवेट निवेश और कंज्यूमर डिमांड दोनों में एक साथ मंदी आ सकती है।