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RBI का यह अहम फैसला 1962 से लागू एक समान दर की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देगा। तब से अब तक, बैंकों से प्रति ₹100 के आकलन योग्य जमा पर एक निश्चित 12 पैसे का फ्लैट रेट लिया जा रहा था। लेकिन 1 अप्रैल, 2026 से, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारा लागू की जाने वाली नई रिस्क-बेस्ड प्रीमियम प्रणाली अमल में आएगी।
जोखिम के आधार पर प्रीमियम का नया गणित
इस नई प्रणाली में, बैंकों का मूल्यांकन उनके अपने जोखिम (risk) प्रोफाइल के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए RBI ने बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य (financial health) और सुपरवाइजरी इंडिकेटर्स को आधार बनाया है। इन इंडिकेटर्स में बैंकों की कैपिटल स्ट्रेंथ, एसेट क्वालिटी, कमाई (earnings) और लिक्विडिटी (liquidity) जैसे मापदंड शामिल होंगे। DICGC ने दो अलग-अलग रिस्क असेसमेंट मॉडल तैयार किए हैं: एक (Tier 1) शेड्यूलड कमर्शियल बैंकों के लिए, और दूसरा (Tier 2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए।
प्रीमियम कैप्स और इंसेंटिव्स
प्रीमियम में किए जाने वाले समायोजन (adjustments) पर एक कैप (सीमा) भी लगाई गई है। रिस्क-बेस्ड इंसेंटिव की दर स्टैंडर्ड रेट से 33.33% से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, जिन बैंकों का DICGC फंड में बिना किसी बड़े क्लेम के योगदान का लंबा इतिहास रहा है, उन्हें 25% तक का 'विंटेज' इंसेंटिव (vintage incentive) भी मिल सकता है।
वैश्विक मानकों के साथ तालमेल
यह बदलाव भारत को वैश्विक वित्तीय मानकों के करीब ले जाएगा, क्योंकि दुनिया के कई देशों में बैंकों के विभिन्न जोखिम स्तरों को दर्शाने के लिए पहले से ही अलग-अलग प्रीमियम संरचनाएं मौजूद हैं। दशकों से चली आ रही भारत की फ्लैट-रेट प्रणाली में, सुरक्षित माने जाने वाले बैंक अक्सर अधिक जोखिम वाले बैंकों की देनदारियों के लिए सब्सिडी का काम करते थे, जिसे अब बदला जाएगा।
बैंकों पर असर और प्रतिस्पर्धा
विश्लेषकों का मानना है कि इस रिस्क-बेस्ड मॉडल से बड़ी और मजबूत पूंजी वाली बैंकों को एक प्रतिस्पर्धी बढ़त (competitive advantage) मिल सकती है। वे संभवतः अपने इंश्योरेंस लागतों को कम करके ग्राहकों को जमा पर बेहतर ब्याज दरें दे सकेंगी। दूसरी ओर, कमजोर या जोखिम भरे संस्थानों पर अपने बैलेंस शीट और रिस्क मैनेजमेंट को सुधारने का दबाव बढ़ जाएगा ताकि वे उच्च प्रीमियम से बच सकें। हालांकि, सिस्टम में कैप्स (सीमाएं) हैं ताकि इन बैंकों के लिए लागत में अचानक बड़ी बढ़ोतरी न हो। पेमेंट्स बैंक और लोकल एरिया बैंक, डेटा संबंधी सीमाओं के कारण, अभी भी पुरानी कार्ड रेट पर ही प्रीमियम का भुगतान करेंगे।
भारतीय बैंकिंग सेक्टर की सेहत
यह नियामक कदम ऐसे समय में आया है जब भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। सितंबर 2025 तक, बैंकों का कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेशियो (CRAR) 17.2% दर्ज किया गया था, और एसेट क्वालिटी में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। RBI का अंतिम लक्ष्य इस रिस्क-बेस्ड प्रीमियम सिस्टम के माध्यम से जोखिम प्रबंधन की संस्कृति को और मजबूत करना, बाजार अनुशासन (market discipline) को बढ़ाना और भारतीय वित्तीय प्रणाली की समग्र Resilience को मजबूत करना है।