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RBI ने क्यों डाला इतना पैसा?
RBI का यह कदम ऐसे समय में आया है जब साल के अंत में फंड की मांग बढ़ जाती है और टैक्स के भुगतान के कारण सिस्टम से पैसा बाहर जाता है। हालांकि, बैंकिंग सिस्टम में कुल ₹1.27 ट्रिलियन की लिक्विडिटी सरप्लस होने के बावजूद, RBI ने यह सुनिश्चित करने के लिए दखल दिया कि छोटे-मोटे फंड के गैप को पूरा किया जा सके।
VRR ऑक्शन का पूरा विवरण
RBI ने बुधवार को दो VRR ऑक्शन आयोजित किए। पहले ऑक्शन में ₹50,000 करोड़ के लिए बोली लगाई गई थी, जिसमें ₹57,281 करोड़ की बोलियां आईं। RBI ने ₹50,001 करोड़ स्वीकार किए, जिसकी कट-ऑफ रेट 5.34% और भारित औसत दर 5.44% रही। यह तीन दिनों के लिए था।
दूसरे ऑक्शन में ₹34,581 करोड़ डाले गए, जिसमें कट-ऑफ रेट 5.26% और भारित औसत दर 5.30% दर्ज की गई।
क्या साल के अंत का दबाव है?
बाजार के जानकारों का मानना है कि यह साल के अंत का मौसमी दबाव है, क्योंकि बैंक अपनी बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। मार्च के महीने में, RBI ने एडवांस टैक्स और जीएसटी जैसे बड़े भुगतान की वजह से सिस्टम से होने वाले बड़े आउटफ्लो को संतुलित करने के लिए VRR ऑक्शन के जरिए करीब ₹2.73 लाख करोड़ डाले थे।
इससे पहले, मार्च में RBI ने ₹48,014 करोड़ (17 मार्च), ₹25,101 करोड़ (20 मार्च) और ₹79,256 करोड़ (23 मार्च) भी VRR के जरिए सिस्टम में डाले थे।
लिक्विडिटी मैनेजमेंट की चुनौती
RBI का काम रिपोर्ट की गई सरप्लस लिक्विडिटी और तत्काल फंडिंग की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs) के जरिए जनवरी से ₹3.5 ट्रिलियन की लंबी अवधि की लिक्विडिटी भी प्रदान की गई है।
हाल के महीनों में, क्रेडिट की मांग भी मजबूत रही है। 28 फरवरी 2026 तक नॉन-फूड बैंक क्रेडिट में 14.3% की सालाना बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें MSME लेंडिंग 15 फरवरी 2026 तक 28.5% बढ़ी।
हालांकि, कुछ विश्लेषक लगातार अंतर्निहित जोखिमों की ओर इशारा करते हैं। साल के अंत में भी इतनी बड़ी लिक्विडिटी डालने की जरूरत यह बताती है कि रिपोर्टेड सरप्लस झटकों से पूरी तरह नहीं बचा पा रहे हैं। कुछ बड़ी बैंकों की ओर से बहुत छोटी अवधि के लिए उधार लेने या अन्य माध्यमों का सहारा लेने की रिपोर्टें भी हैं, जो VRR की फंडिंग को हमेशा सबसे आकर्षक विकल्प नहीं बनातीं। भू-राजनीतिक तनाव और कैपिटल आउटफ्लो (मार्च 2026 के 24 तारीख तक USD12.5 बिलियन) भी लिक्विडिटी पर असर डाल रहे हैं।
RBI से उम्मीद है कि वह लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए अपना calibrated approach जारी रखेगा। जैसे-जैसे फिस्कल ईयर खत्म हो रहा है, इन ऑपरेशंस को सामान्य करने और मनी मार्केट रेट्स को पॉलिसी रेपो रेट के अनुरूप रखने पर ध्यान दिया जाएगा।