RBI ने रोकी ब्याज दरें, तेल की आग से महंगाई की चिंता बढ़ी

RBI का 'पॉज' जारी, आगे भी दरों में कटौती की संभावना कम

8 अप्रैल को होने वाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक से पहले, लगभग सभी विश्लेषकों का मानना है कि बेंचमार्क रेपो रेट (Repo Rate) 5.25% पर ही बना रहेगा। यह फैसला एक ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष (West Asia conflict) आर्थिक फोकस को घरेलू विकास से बाहरी जोखिमों की ओर ले गया है। कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार निकल गई हैं। 2 अप्रैल 2026 तक, भारतीय क्रूड बास्केट लगभग $124 प्रति बैरल पर पहुंच गई थी। इस उछाल ने महंगाई (Inflation) को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) के बारे में भी चिंताएं खड़ी कर दी हैं।

महंगाई की मार और कमजोर रुपया

पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनावों और सप्लाई में रुकावट की आशंकाओं के चलते कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी, महंगाई को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ा रही है। विश्लेषकों ने फिस्कल ईयर 2027 के लिए महंगाई के अनुमानों को बढ़ाया है, अब वे 4.3% से 5.1% के बीच आंकड़े की उम्मीद कर रहे हैं। यह वृद्धि RBI की 6% की ऊपरी सीमा के करीब महंगाई पहुंचा सकती है। दूसरी ओर, भारतीय रुपया (Indian Rupee) भी काफी अस्थिर रहा है। मार्च 2026 में यह अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले 91 और 95 के बीच ट्रेड कर रहा था, और मार्च के अंत तक 94 के स्तर को पार कर गया था। मुद्रा सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए RBI ने बैंकों की नेट ओपन पोजीशन को $100 मिलियन तक सीमित करने जैसे कदम उठाए हैं। यह कमजोर रुपया आयातित सामानों को महंगा बना रहा है, जिससे महंगाई बढ़ रही है और मूल्य स्थिरता के लिए एक मुश्किल चक्र बन रहा है।

वैश्विक सेंट्रल बैंकों पर भी महंगाई का दबाव

भारत की यह स्थिति दुनिया भर के प्रमुख सेंट्रल बैंकों (Central Banks) के सामने आ रही चुनौतियों जैसी ही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve), जिसने 2025 में दरें घटाई थीं, 2026 के अंत तक अपनी पॉलिसी रेट (Policy Rate) को स्थिर रखने की उम्मीद है। बढ़ती ऊर्जा कीमतों और महंगाई के जोखिमों के कारण उसके पास आगे और कटौती की गुंजाइश कम है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने भी मार्च में दरें स्थिर रखी थीं और संभवतः अप्रैल में भी ऐसा ही करेगा। हालांकि, उच्च ऊर्जा महंगाई के कारण बाजार इस साल के अंत में ECB द्वारा दरें बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। नीतियों की यह वैश्विक सावधानी बताती है कि आर्थिक सुधार को नुकसान पहुंचाए बिना महंगाई को नियंत्रित करना एक साझा चुनौती है। RBI की MPC भी वर्तमान मूल्य वृद्धि से लड़ने और आर्थिक विकास का समर्थन करने के बीच संतुलन बनाने के समान कार्य का सामना कर रही है।

ऊंची लागत के चलते ग्रोथ अनुमानों में गिरावट

भले ही RBI के ब्याज दर निर्णय काफी हद तक तय हैं, लेकिन इसकी फॉरवर्ड गाइडेंस (Forward Guidance) पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। भू-राजनीतिक घटनाओं के बाद, रेटिंग एजेंसियों ने फिस्कल ईयर 2027 के लिए भारत के GDP ग्रोथ पूर्वानुमानों (GDP Growth Forecasts) को कम कर दिया है। ICRA अब FY27 में ग्रोथ को घटाकर 6.5% कर रहा है, जो FY26 के अनुमानित 7.6% से कम है, यह मानते हुए कि कच्चे तेल की औसत कीमतें ऊंची बनी रहेंगी। Care Ratings का भी इसी तरह का विचार है, बशर्ते तेल की कीमतें लगभग $100 प्रति बैरल पर बनी रहें। वित्त मंत्रालय ने भी FY27 के लिए अपने 7% से 7.4% के ग्रोथ अनुमानों पर 'काफी नीचे जाने' (considerable downside) के जोखिमों को नोट किया है। यह मंदी मुख्य रूप से दो कारकों के कारण है: आयातित ऊर्जा की ऊंची लागत, जो चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) को बढ़ाती है और रुपये पर दबाव डालती है; और वैश्विक बॉन्ड यील्ड (Global Bond Yields) में वृद्धि, जिससे व्यवसायों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और निवेश कम हो सकता है। कमजोर रुपया उन कंपनियों की कमाई के लिए भी जोखिम पैदा करता है जो आयात पर निर्भर हैं, हालांकि निर्यातकों को इससे लाभ हो सकता है।

मुख्य जोखिम: भू-राजनीतिक झटके और संरचनात्मक कमजोरियां

2026 के लिए पहले से सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण अब दबाव में है। मुख्य जोखिम पश्चिम एशिया संघर्ष का लंबा खिंचना या उसका बढ़ना है, जो तेल की कीमतों को $120-$150 प्रति बैरल तक ले जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो CareEdge चेतावनी देता है कि भारत की रियल GDP ग्रोथ 6% तक गिर सकती है और महंगाई 6.4%-6.6% तक जा सकती है, जो RBI की ऊपरी सीमा से अधिक होगा। भारत की 85% से अधिक कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता उसे इन झटकों के प्रति संरचनात्मक रूप से संवेदनशील बनाती है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार 1991 की तुलना में बेहतर है, लेकिन लगातार पूंजी बहिर्वाह (Capital Outflows) और बढ़ता चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) प्रमुख चिंताएं हैं। रुपये पर तीव्र दबाव को देखते हुए RBI द्वारा सट्टेबाजी को सीमित करने के कदम उठाए गए हैं। यदि महंगाई लक्ष्य बैंड से ऊपर बनी रहती है, तो RBI को ब्याज दरें बढ़ाने का कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है, जो पहले से ही कमजोर आर्थिक विकास को और धीमा कर देगा।

आउटलुक: लंबा 'पॉज' और कार्रवाई के लिए तत्परता

RBI ने 4% ( 2-6% के बैंड के साथ) के अपने महंगाई लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है, जिसकी अवधि मार्च 2031 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, वर्तमान महंगाई वृद्धि के कारण मूल्य स्थिरता पर मजबूत ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि 'प्रतीक्षा करो और देखो' (wait and watch) वाले दृष्टिकोण का मतलब फिस्कल ईयर 2027 के अंत तक दरों में कटौती का एक लंबा 'पॉज' होगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा के बयान, RBI की अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति से निपटने, विकास का समर्थन करने और महंगाई की उम्मीदों को स्थिर रखने की रणनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सेंट्रल बैंक ने संकेत दिया है कि वह नए वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्रिय रुख दिखाते हुए, मनी सप्लाई और मुद्रा में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए 'सभी विकल्पों पर विचार' करने को तैयार है।