RBI Governor संजय मल्होत्रा ने Global Fintech Fest 2026 में बताया कि कैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे कारोबारों के लिए कर्ज की राह आसान कर रहा है। अब कोलैटरल की चिंता किए बिना, कैश-फ्लो आधारित लेंडिंग से MSMEs को बड़ी राहत मिलेगी।
कोलैटरल से आगे बढ़ रही लेंडिंग
अब तक छोटे बिजनेस के लिए कर्ज लेना एक बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि पारंपरिक बैंक अक्सर लोन के बदले जमीन या प्रॉपर्टी जैसे कोलैटरल (Collateral) की मांग करते हैं। Governor संजय मल्होत्रा ने साफ किया कि Fintech कंपनियां अब डेटा-ड्राइविंग मॉडल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। अब एसेट्स के बजाय रियल-टाइम ट्रांजेक्शन डेटा और कैश फ्लो के जरिए यह तय किया जा रहा है कि कोई बिजनेस लोन चुकाने में कितना सक्षम है।
ULI और डिजिटल टूल्स का कमाल
इस बदलाव की ताकत 'Unified Lending Interface' (ULI) है, जो उधार देने वालों को सुरक्षित तरीके से कर्ज लेने वाले की जानकारी एक्सेस करने की सुविधा देता है। Aadhaar और UPI जैसे सिस्टम के साथ मिलकर, यह तकनीक दूर-दराज के इलाकों में बैठे छोटे उद्यमियों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में क्रांतिकारी साबित हो रही है। इससे न केवल लोन प्रोसेसिंग की लागत घटी है, बल्कि काम भी बहुत तेज हुआ है।
इनोवेशन के साथ सुरक्षा भी जरूरी
RBI का फोकस इनोवेशन के साथ-साथ रेगुलेटरी सेफ्टी पर भी है। Reserve Bank Innovation Hub और Regulatory Sandbox के जरिए नई फिनटेक सर्विस को टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि, Governor ने स्पष्ट किया है कि ग्रोथ की दौड़ में सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। डेटा प्राइवेसी, फ्रॉड डिटेक्शन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर RBI की नजर सख्त रहेगी।
बाजार के जानकारों के लिए यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में ट्रेडिशनल बैंक और फिनटेक कंपनियों के बीच तालमेल और गहरा होगा। निवेशकों के लिए अब मॉनिटर करने वाली बात यह होगी कि कौन सी कंपनियां इस डिजिटल विस्तार और RBI के सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच बेहतर बैलेंस बना पाती हैं।