RBI का बड़ा दांव! गिरते रुपये को थामने के लिए FCNR(B) डिपॉजिट स्कीम की हो सकती है वापसी

गिरते रुपये पर RBI की नज़र, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारी गिरावट

भारतीय रुपया पिछले एक साल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7.70% कमजोर हो चुका है। विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ता है तो यह 100 के स्तर को भी पार कर सकता है। 7 अप्रैल 2026 तक USD/INR की ट्रेडिंग 93.09 के आसपास थी। रुपये की इस कमजोरी की सीधी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव है, जिसने कच्चे तेल की कीमतों को $110 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा दिया है। इससे भारत की आयात लागत और महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं।

इसके अलावा, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारी गिरावट आई है। 27 मार्च 2026 को समाप्त चार हफ्तों में यह $40 अरब से अधिक घटकर $688.058 अरब रह गया है। यह फरवरी 2026 में $728.49 अरब के रिकॉर्ड स्तर से काफी कम है। सूत्रों के मुताबिक, RBI रुपये की गिरावट को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप कर रहा है और अकेले मार्च में $15 अरब की बिक्री का अनुमान है।

RBI की FCNR(B) स्कीम पर नज़र: 2013 की महँगी याद

इन बढ़ते दबावों के जवाब में, RBI अपनी आगामी मोनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की समीक्षा के दौरान फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट (FCNR-B) डिपॉजिट योजनाओं को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा को आकर्षित करना और रुपये को स्थिर करना है। यह रणनीति 2013 के RBI के सफल हस्तक्षेप जैसी ही है, जिसने 3.5% की रियायती दर पर एक विशेष स्वैप के माध्यम से लगभग $30 अरब आकर्षित किए थे।

हालांकि, मौजूदा आर्थिक स्थिति काफी बदल चुकी है। 2013 में, जब अमेरिकी ब्याज दरें लगभग शून्य थीं, तब ऐसे स्वैप की लागत प्रबंधनीय थी। आज, अमेरिकी फेडरल फंड रेट्स लगभग 3.50%-3.75% पर हैं, और इसी तरह ECB दरों पर भी दबाव है, ऐसे में इन डिपॉजिट्स को आकर्षित करना और हेज करना कहीं अधिक महंगा हो गया है। वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि "वैश्विक/अमेरिकी ब्याज दरों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब इसकी लागत बहुत अधिक है।" इससे संकेत मिलता है कि कोई भी नई FCNR-B योजना पहले की तुलना में कहीं अधिक महंगी साबित होगी, जो केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाल सकती है।

ट्रेड डेफिसिट का बढ़ता बोझ

लगातार बढ़ते ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट (चालू खाता घाटा) रुपये की कमजोरी को और बढ़ा रहे हैं। फरवरी 2026 में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट (माल व्यापार घाटा) साल-दर-साल लगभग दोगुना होकर $27.1 अरब तक पहुंच गया। आयात में 24.1% की बढ़ोतरी, खासकर सोना और चांदी के आयात में, इसके मुख्य कारण रहे, जबकि निर्यात में गिरावट आई। इस बढ़ते अंतर के कारण Q3 FY26 में चालू खाता घाटा अनुमानित 1.3% GDP तक पहुंच गया।

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने इन दबावों को और बढ़ा दिया है। होरमुज़ जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों पर व्यवधान के साथ, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, और यदि व्यवधान जारी रहा तो इनके $150 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान है। भारत जैसे प्रमुख ऊर्जा आयातक के लिए, कच्चे तेल की कीमतों में हर $10 की बढ़ोतरी से सालाना आयात बिल में लगभग $14 अरब का इजाफा हो सकता है, जो सीधे रुपये और घरेलू महंगाई पर दबाव डालेगा।

लागत, स्थिरता और ढांचागत मुद्दों पर चिंता

हालांकि FCNR(B) स्कीम की वापसी से अल्पकालिक राहत मिल सकती है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता और स्थिरता अनिश्चित है। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि 2013 में FCNR(B) के माध्यम से जुटाए गए $26 अरब का एक बड़ा हिस्सा शुद्ध रूप से प्रवासी भारतीयों (NRI) के फंड से नहीं, बल्कि विदेशी बैंकों से आया था। इससे स्कीम की स्थायी इनफ्लो (पैसों के आने) को आकर्षित करने की क्षमता पर सवाल उठते हैं। मौजूदा वैश्विक दरों के कारण उच्च लागत इस कदम को RBI के लिए एक महंगा उपाय बना सकती है।

इसके अलावा, FCNR(B) योजना केवल एक लक्षण का इलाज करती है, मूल कारण का नहीं। बढ़ते ट्रेड डेफिसिट और आयातित ऊर्जा पर निर्भरता जैसे अंतर्निहित ढांचागत मुद्दे रुपये पर दबाव डालने वाले प्रमुख कारक बने हुए हैं। रुपये का प्रदर्शन क्षेत्रीय साथियों से भी पिछड़ रहा है; FY26 में भारतीय रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा रही, जो 9.88% गिरी। कई अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं में भी गिरावट आई, जिनमें से कई मार्च 2026 में 4% से अधिक गिरीं।

आगे का रास्ता: दरें स्थिर रहने की उम्मीद, अनुमानों पर फोकस

RBI की मोनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) से 8 अप्रैल 2026 को ब्याज दरों को 5.25% पर स्थिर रखने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू महंगाई जोखिमों के बीच स्थिरता को प्राथमिकता दी जाएगी। बाजार विश्लेषक केंद्रीय बैंक के FY27 के लिए अपडेटेड ग्रोथ (विकास) और इन्फ्लेशन (महंगाई) के अनुमानों की बारीकी से समीक्षा करेंगे, जिनमें बढ़ते भू-राजनीतिक हालात और अस्थिर कमोडिटी कीमतों का असर दिखेगा। अनिश्चित बाहरी माहौल में लिक्विडिटी (तरलता) और महंगाई को प्रबंधित करने पर ही मुख्य ध्यान रहेगा।