RBI का बड़ा कदम: अब बैंकों में नहीं चलेगी छिपी ब्याज दरें, जमाकर्ताओं को मिलेगा पूरा हक

ब्याज दरों में पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम

सेंट्रल बैंक उन 'ऑफ-बुक' (off-book) रेट नेगोशिएशन (negotiation) को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिनका इस्तेमाल बैंक अब तक छिपे हुए, कस्टम-मेड ऑफर्स के जरिए बड़े डिपॉजिट्स हासिल करने के लिए करते आए हैं। अब सभी डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स (Deposit Interest Rates) को डिजिटल पब्लिक डिस्क्लोजर (Digital Public Disclosure) से मिलाना अनिवार्य होगा। इस कदम से बैंकों की वह मार्केटिंग फ्लेक्सिबिलिटी (Marketing Flexibility) खत्म हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल वे फंड की असल लागत को छिपाने के लिए करते थे। यह फैसला बैंकों द्वारा बड़े क्लाइंट्स को अन-एडवरटाइज्ड (unadvertised) प्रीमियम यील्ड (Yield) देने की अंदरूनी जानकारी सामने आने के बाद आया है, जिससे उधार लेने की असली लागत छिप जाती है और मार्केट कंपटीशन (Market Competition) भी डिस्टॉर्ट (distort) होता है।

क्रेडिट-डिपॉजिट का दबाव

आज के समय में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (Financial Institutions) लिक्विडिटी की कमी का सामना कर रहे हैं। देश का क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो 81.4% पर पहुँच गया है, जो रेगुलेटर के 65% से 80% वाले कंफर्ट जोन (Comfort Zone) से काफी ऊपर है। ऐसे में रिटेल डिपॉजिट्स (Retail Deposits) को आकर्षित करने की जरूरत बहुत बढ़ गई है। हालांकि, सिस्टम में लिक्विडिटी अभी भी स्टेबल (Stable) है, जैसा कि प्राइवेट बैंकों के कवरेज रेशियो (100%) से पता चलता है, लेकिन बैंकों के बैलेंस शीट के अंदरूनी कंपोजीशन (Internal Composition) में लागत बढ़ रही है। कुल जमा राशि में हाई-इंटरेस्ट वाले टाइम डिपॉजिट्स (Time Deposits) का हिस्सा 85% हो गया है, जिससे बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन (Net Interest Margin) पर दबाव बढ़ रहा है। सस्ते डिमांड डिपॉजिट्स (Demand Deposits) से महंगे फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स (Fixed-Income Instruments) की ओर यह बदलाव बताता है कि बैंक अपना ग्रोथ 'खरीद' रहे हैं, और यह स्ट्रैटेजी (Strategy) तब तक टिकाऊ नहीं रह सकती जब तक क्रेडिट डिमांड 16.1% की दर से बढ़ती रहेगी।

एसेट-लायबिलिटी मिसमैच का जोखिम

रेगुलेटरी क्रैकडाउन (Regulatory Crackdown) के अलावा, एक बड़ा इंस्टिट्यूशनल रिस्क (Institutional Risk) यह है कि बैंक आक्रामक क्रेडिट एक्सटेंशन (Credit Extension) और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन (Deposit Mobilisation) में कमी के गैप को भरने के लिए शॉर्ट-टर्म मार्केट बोर्रोविंग्स (Short-term Market Borrowings) पर निर्भर हो रहे हैं। अगर डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट एक्सपेंशन (Credit Expansion) से पीछे रह जाती है, तो बैंकों को वोलेटाइल (Volatile) होलसेल फंडिंग मार्केट्स (Wholesale Funding Markets) का रुख करना पड़ेगा। यह एक खतरनाक मैच्योरिटी मिसमैच (Maturity Mismatch) पैदा करता है। ऐतिहासिक डेटा बताता है कि जब बैंक जल्दी कैपिटल (Capital) जुटाने के लिए पब्लिक रेट पैरिटी (Public Rate Parity) को नजरअंदाज करते हैं, तो वे इंटरेस्ट रेट रिस्क (Interest Rate Risk) का शिकार हो सकते हैं, जो उनके मार्जिन को रातोंरात खत्म कर सकता है। इन रेट्स को पब्लिक डोमेन में लाकर, रेगुलेटर सिर्फ फेयरनेस (Fairness) नहीं चाहता, बल्कि वह डिपॉजिट्स के लिए चल रही आक्रामक, अनसस्टेनेबल बिडिंग वॉर (Bidding War) को धीमा करना चाहता है, ताकि यह लिक्विडिटी-इंड्यूस्ड लेंडिंग कॉन्ट्रैक्शन (Liquidity-induced Lending Contraction) की ओर न बढ़े।

इंस्टिट्यूशनल आउटलुक

मौजूदा रेगुलेटरी माहौल बताता है कि आक्रामक रिटेल डिपॉजिट की तलाश का दौर अब एक कंट्रोल्ड, भले ही लोअर-मार्जिन वाले फेज में प्रवेश कर रहा है। MSME और गोल्ड-लोन सेक्टर्स (Gold-loan Sectors) में ज्यादा एक्सपोजर वाले बैंकों पर डिपॉजिट बेस बनाए रखने का सबसे ज्यादा दबाव होगा, वह भी बिना शैडो प्राइसिंग मॉडल्स (Shadow Pricing Models) का सहारा लिए, जिन्हें अब सेंट्रल बैंक ने सीधे टारगेट किया है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स (Market Participants) उम्मीद कर सकते हैं कि ऑफिशियल डिपॉजिट रेट्स (Official Deposit Rates) मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स (Marginal Cost of Funds) के करीब रहेंगे, जिससे सेक्टर भर में तिमाही नेट इंटरेस्ट इनकम (Net Interest Income) पर और दबाव पड़ सकता है।