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कैपिटल कुशन का नया नियम
Expected Credit Loss (ECL) फ्रेमवर्क की ओर बढ़ना भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए अपनी बैलेंस शीट मैनेज करने का एक बड़ा बदलाव है। RBI के इस नए नियम के तहत, बैंक अब 'इनकर्ड लॉस' मॉडल से आगे बढ़कर 'फॉरवर्ड-लुकिंग प्रोविजनिंग' यानी भविष्य में होने वाले नुकसान का अनुमान लगाकर ज़्यादा कैपिटल रिज़र्व रखेंगे। इसका मतलब है कि जो लोन अभी खराब नहीं हुए हैं, उनके लिए भी बैंकों को ज़्यादा पूंजी अलग रखनी होगी। इस वजह से, लेंडर्स को लोन देते समय ही भविष्य में डिफॉल्ट होने के जोखिम का आकलन करना होगा। अब बैंक सिर्फ पुराने पेमेंट रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि मैक्रोइकॉनॉमिक अस्थिरता, रोजगार की स्थिति और बरोअर्स के विस्तृत डेटा को ध्यान में रखकर ही रेगुलेटरी रिज़र्व की ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे।
क्रेडिट एक्सेस में कमी
इस रेगुलेटरी सख्ती से क्रेडिट मार्केट दो हिस्सों में बंट जाएगा, जहां 730 का CIBIL स्कोर एक बड़ी रुकावट बन जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए इसका सीधा मतलब है कि अगर 700 CIBIL स्कोर वाले बरोअर के लिए प्रोविजनिंग का खर्चा बढ़ता है, तो यह सीधा ग्राहकों पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के रूप में पड़ेगा। रिटेल अनसिक्योर्ड लोन और शुरुआती होम लोन वाले बैंकों पर सबसे ज़्यादा दबाव होगा कि वे अपनी अंडरराइटिंग प्रोसेस को एडजस्ट करें। ऐसे में, बैंक अब ज़्यादा क्रेडिट-क्वालिटी वाले ग्राहकों को प्राथमिकता देंगे, ताकि वे इस नए कैपिटल नियम के तहत अपने रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) को बेहतर बना सकें। इससे निचले पायदान वाले लोन सेग्मेंट्स में ग्रोथ कम होने की आशंका है।
स्ट्रक्चरल कमजोरियां और मार्जिन पर असर
ECL फ्रेमवर्क बैंकों के लिए भी जोखिम भरा साबित हो सकता है। हालांकि RBI का लक्ष्य सिस्टम की स्थिरता को बढ़ाना है, लेकिन इसका तत्काल प्रभाव बैंकों के मार्जिन पर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें अपने लोन पोर्टफोलियो को फिर से व्यवस्थित करना होगा। जिन बैंकों के पास पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है और वे रियल-टाइम, मल्टी-फैक्टर क्रेडिट एनालिटिक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उन्हें डिजिटल-फर्स्ट फिनटेक लेंडर्स की तुलना में ज़्यादा ऑपरेशनल लागत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) सेक्टर में लिक्विडिटी का संकट भी खड़ा हो सकता है। चूंकि NBFCs अक्सर उन्हीं बरोअर्स को लोन देती हैं जिन्हें नया फ्रेमवर्क ज़्यादा जोखिम वाला मानता है, इसलिए अगर उनकी एसेट क्वालिटी नए प्रोविजनिंग नियमों के तहत कमजोर दिखती है, तो उन्हें होलसेल फंडिंग मिलने में बड़ी मुश्किल आ सकती है।
भविष्य की पॉलिसी की बाधाएं
2027 में यह फ्रेमवर्क लागू होने के बाद, मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्रेडिट डिनायल रेट में बढ़ोतरी और कंजम्पशन में सुस्ती देख सकते हैं। जैसे-जैसे लेंडर्स अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे, अच्छे और औसत क्रेडिट स्कोर वाले आवेदकों के बीच उधार लेने की लागत का अंतर काफी बढ़ जाएगा। आसान क्रेडिट की उपलब्धता का यह दौर खत्म हो रहा है, और अब एक ऐसे रेजीम की शुरुआत होगी जहां संस्थागत अस्तित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि वे हाई-रिस्क वाले लोन को नुकसान में बदलने से पहले ही अपनी बैलेंस शीट से कैसे हटा पाते हैं।