NRI Deposits पर RBI का बड़ा दांव: FCNR(B) पर नई स्कीम, क्या हैं नियम?

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
NRI Deposits पर RBI का बड़ा दांव: FCNR(B) पर नई स्कीम, क्या हैं नियम?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एनआरआई (NRI) के लिए FCNR(B) डिपॉजिट्स को बढ़ावा देने के लिए एक खास स्कीम शुरू की है। इसका मकसद विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) को मजबूत करना और रुपये को सहारा देना है। इस नई व्यवस्था से बैंक एनआरआई को ज्यादा ब्याज दरें दे पाएंगे।

क्या है RBI का नया कदम?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने Non-Resident Indians (NRIs) से Foreign Currency Non-Resident Bank (FCNR(B)) डिपॉजिट्स को आकर्षित करने के लिए एक स्पेशल स्वैप विंडो (Swap Window) खोली है। इस स्कीम के तहत, 30 सितंबर, 2026 तक जमा होने वाले फ्रेश FCNR(B) डिपॉजिट्स पर लगने वाली हेजिंग कॉस्ट (Hedging Cost) यानी करेंसी के उतार-चढ़ाव से बचाव की लागत RBI खुद वहन करेगी। इससे बैंकों को अपनी मार्जिन पर असर डाले बिना एनआरआई निवेशकों को काफी आकर्षक ब्याज दरें देने का मौका मिलेगा।

निवेशकों के लिए क्यों है ये अहम?

एनआरआई निवेशकों के लिए यह एक बड़ी खबर है क्योंकि इससे सीधे तौर पर उनके डॉलर और अन्य विदेशी करेंसी में रखी बचत पर मिलने वाली ब्याज दरों पर असर पड़ेगा। जब RBI हेजिंग की लागत उठाता है, तो इस बचत का फायदा सीधा डिपॉजिटर को मिलता है। खबरों के मुताबिक, कई बैंक पहले ही इन फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं, जहां कुछ बैंक 6% से लेकर 7.1% तक का ब्याज दे रहे हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत में अरबों डॉलर का फॉरेन कैपिटल लाना है, जो देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत करने और भारतीय रुपये की वैल्यू को सहारा देने में मदद करेगा।

FCNR(B) और NRO डिपॉजिट्स में अंतर

जहां FCNR(B) में विदेशी करेंसी जमा होती है, वहीं बैंकिंग सेक्टर में Non-Resident Ordinary (NRO) अकाउंट्स में भी लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। निवेशकों के लिए इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। FCNR(B) डिपॉजिट पूरी तरह से विदेशी करेंसी में होती है, यानी इसमें रुपये के कमजोर होने का कोई खतरा नहीं होता। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर भी होता है, तो भी FCNR डिपॉजिट की वैल्यू विदेशी करेंसी में स्थिर बनी रहती है।

इसके विपरीत, NRO अकाउंट भारतीय रुपये में होते हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर भारत में मिलने वाली आय, जैसे किराया, डिविडेंड या पेंशन के लिए किया जाता है। चूंकि NRO अकाउंट्स रुपये में होते हैं, इसलिए इनमें FCNR(B) अकाउंट की तरह करेंसी में गिरावट से सुरक्षा नहीं मिलती। मौजूदा ट्रेंड यह दिखाता है कि जहां RBI फॉरेन करेंसी लाने के लिए FCNR(B) को बढ़ावा दे रहा है, वहीं एनआरआई अपने लोकल इंडियन इनकम को मैनेज करने के लिए NRO डिपॉजिट्स में भी निवेश कर रहे हैं।

संभावित जोखिम और निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

FCNR(B) डिपॉजिट्स पर मिलने वाली ऊंची ब्याज दरें आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन निवेशकों को कुछ खास रणनीतियों से सावधान रहना चाहिए। कुछ इंटरमीडियरीज 'लिवरेजिंग' (Leveraging) का सुझाव दे सकते हैं, जिसमें विदेश में कम ब्याज दर पर कर्ज लेकर इन ऊंची ब्याज दर वाली भारतीय FCNR(B) डिपॉजिट्स में निवेश करना शामिल है। यह दिखने में भले ही ज्यादा रिटर्न दे, लेकिन इसमें बड़ा पर्सनल रिस्क जुड़ा होता है। अगर विदेश में कर्ज की लागत बढ़ जाती है या अन्य आर्थिक स्थितियां बदलती हैं, तो निवेशक पर दबाव आ सकता है। FCNR(B) डिपॉजिट खुद सुरक्षित है, लेकिन इसे फंड करने के लिए लिए गए कर्ज में जोखिम है।

निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?

निवेशकों और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इस स्वैप विंडो के जरिए होने वाले कुल इनफ्लो पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। यह स्कीम के सफल होने और रुपये को स्थिर करने का एक अहम पैमाना होगा। साथ ही, प्रमुख बैंकों में ब्याज दरों के ट्रेंड पर भी नजर रखना फायदेमंद होगा। अगर बैंक लगातार दरें बढ़ाते हैं, तो यह इन डिपॉजिट्स के लिए कॉम्पिटिटिव डिमांड का संकेत देगा। आखिर में, RBI की ओर से स्वैप विंडो से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये पॉलिसियां अक्सर मौजूदा आर्थिक हालात, जैसे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने की जरूरत, को पूरा करने के लिए अस्थायी उपाय होती हैं।

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