RBI का बड़ा फैसला: लोन डिफॉल्ट पर मोबाइल होंगे ब्लॉक, लेकिन पूरी तरह नहीं!

लोन रिकवरी के तरीके पर RBI का सख्त रूल

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत बैंक अब लोन पर खरीदे गए मोबाइल फोन को पेमेंट डिफॉल्ट होने पर पूरी तरह से ब्लॉक या डिसेबल नहीं कर पाएंगे। यह नियम खासतौर पर मोबाइल फोन की खरीद के लिए लिए गए लोन पर लागू होगा।

हालांकि, कर्ज देने वाले संस्थान (Lenders) फाइनेंस किए गए डिवाइस के कुछ फंक्शन्स को बकाया वसूलने के लिए प्रतिबंधित कर सकेंगे, लेकिन अब वे फोन को पूरी तरह से बेकार नहीं कर पाएंगे। इसका मकसद उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखना है, ताकि डिवाइस-स्पेसिफिक लोन में छोटी सी चूक के कारण वे कम्युनिकेशन के एक जरूरी साधन से पूरी तरह वंचित न हो जाएं।

लोन रिकवरी और कर्जदारों के अधिकारों के लिए नए नियम

ये रेगुलेशन 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे और रिकवरी के लिए स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच अपनाने की बात कहते हैं। बैंक डिवाइस फीचर्स को तभी प्रतिबंधित कर सकते हैं जब लोन 90 दिन से ज्यादा पुराना हो और कई रिमाइंडर भेजने के बाद। पहला नोटिस 60 दिन लेट होने पर भेजा जाएगा, जिससे कर्जदारों को समस्या ठीक करने के लिए 21 दिन का समय मिलेगा। दूसरा नोटिस 7 दिन का अतिरिक्त समय देगा।

इंटरनेट एक्सेस, इनकमिंग कॉल, इमरजेंसी सेवाएं और जरूरी सरकारी नोटिफिकेशन्स जैसी महत्वपूर्ण फीचर्स को डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। लगाई गई कोई भी पाबंदी कर्जदार द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने के 1 घंटे के भीतर हटा दी जानी चाहिए। अगर कोई लेंडर गलती से डिवाइस को प्रतिबंधित करता है या पाबंदियों को हटाने में देरी करता है, तो उन्हें देरी के हर घंटे के लिए कर्जदार को ₹250 का हर्जाना देना होगा। लेंडर्स को कर्जदार के डिवाइस पर रिकवरी के उद्देश्य से किसी भी डेटा को एक्सेस करने या उपयोग करने से भी सख्ता मनाही है। लोन एग्रीमेंट में फीचर्स को प्रतिबंधित करने की इन टर्म्स और कंडीशन्स को साफ तौर पर बताया जाना चाहिए।

लोन रिकवरी प्रैक्टिस में व्यापक सुधार

ये नई गाइडलाइन्स लोन वसूलने के तरीके में बड़े बदलावों का हिस्सा हैं। RBI रिकवरी एजेंट्स के लिए सख्त कंडक्ट रूल्स भी तय कर रहा है, जिसमें अनिवार्य सर्टिफिकेशन, निर्धारित काम के घंटे (सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक) और धमकी, उत्पीड़न या सार्वजनिक शर्मिंदगी पर रोक शामिल है। बैंकों को रिकवरी कॉल्स रिकॉर्ड करनी होंगी और उन्हें कम से कम 6 महीने तक संभाल कर रखना होगा। एजेंसियों को रिकवरी केस सौंपने से पहले ग्राहकों की शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए।

RBI ने डेटा प्राइवेसी को भी मजबूत किया है, जिससे लेंडर्स को किसी भी समय मोबाइल फोन पर मौजूद कर्जदार के डेटा को एक्सेस करने से रोका गया है। इस अपडेट का उद्देश्य डिजिटल लेंडिंग सेक्टर, खासकर छोटे उपभोक्ता लोन में, लेंडर्स की पैसा वसूलने की जरूरत को उपभोक्ता अधिकारों और प्राइवेसी की सुरक्षा के साथ संतुलित करना है। भारत में, एक तिहाई से ज्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें स्मार्टफोन भी शामिल हैं, छोटे लोन का उपयोग करके खरीदे जाते हैं। सितंबर 2025 तक, फोन सहित कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए बकाया लोन ₹22,279 करोड़ दर्ज किए गए थे। जहां नियमों से लेंडर्स को रिकवरी के विकल्प मिलते हैं, वहीं वे कर्जदारों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी पेश करते हैं, जो रिमोट लॉकिंग द्वारा उपभोक्ता अधिकारों और प्राइवेसी के उल्लंघन के पिछले चिंताओं को दूर करते हैं।