भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम जारी किया है। अब बैंक अपनी जब्त की हुई प्रॉपर्टी (Repossessed Assets) को मूल लोन डिफॉल्टर (Original Loan Defaulters) को नहीं बेच पाएंगे। इस नियम का मकसद संपत्ति वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और कर्जदारों को जब्त की गई संपत्ति वापस पाने से रोकना है।
संपत्ति की बिक्री के लिए नए नियम
RBI के थर्ड अमेंडमेंट डायरेक्शंस, 2026 के तहत, बैंकों को अब इन जब्त की गई संपत्तियों, जिन्हें स्पेसिफाइड नॉन-फाइनेंशियल एसेट्स (SNFAs) कहा जाता है, के लिए ज्यादा सख्त अकाउंटिंग नियम अपनाने होंगे। जब कोई बैंक कर्ज की वसूली के लिए संपत्ति अपने कब्जे में लेता है, तो उसे उस संपत्ति को दो वैल्यू में से कम वाली वैल्यू पर रिकॉर्ड करना होगा: बकाया लोन की राशि या दो स्वतंत्र बाहरी वैल्यूअर्स द्वारा तय की गई उसकी Distress Sale Value। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी बैलेंस शीट पर संपत्तियों को बढ़ी हुई कीमतों पर न दिखाएं और वैल्यूएशन बाजार की असलियत के अनुरूप हो।
जवाबदेही और होल्डिंग लिमिट
बैंकों को इन नॉन-कोर संपत्तियों को अनिश्चित काल तक अपने पास रखने से रोकने के लिए, RBI ने अधिकतम सात साल की होल्डिंग पीरियड तय कर दी है। इस अवधि के अंत तक, बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वे संपत्ति का पूरी तरह से निपटान कर देंगे। इसके अलावा, बैंकों को अब आंतरिक नीतियां बनानी होंगी जो स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि वे इन संपत्तियों का प्रबंधन, मंजूरी और निपटान कैसे करेंगे। इन नीतियों को वार्षिक रिपोर्टों के साथ RBI को जमा करना होगा, जिसमें सभी अधिग्रहणों, निपटानों और रखी गई संपत्तियों की उम्र का विस्तृत विवरण होगा।
वसूली प्रक्रिया पर असर
इन नियमों का मुख्य लक्ष्य संपत्ति निपटान की प्रक्रिया को SARFAESI Act, 2002 के तहत होने वाली सार्वजनिक नीलामी की ओर ले जाना है। इन बिक्री को एक सार्वजनिक और पारदर्शी ढांचे में लाकर, नियामक उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित करना और ऋणदाताओं व डिफॉल्टरों के बीच निजी सौदों को रोकना चाहता है। इस बदलाव से तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान की समग्र दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।
ट्रांजीशन टाइमलाइन
बैंकों को इन नए मानकों के अनुसार खुद को ढालने के लिए एक निर्धारित ट्रांजीशन पीरियड दिया गया है। 30 सितंबर, 2026 तक बैंकों की बुक्स में मौजूद कोई भी पुरानी संपत्ति (Legacy Assets) 30 सितंबर, 2027 तक नए अनुपालन ढांचे में एकीकृत हो जानी चाहिए। निवेशकों के लिए, अगले कदम यह देखना होगा कि ये बदलाव उच्च स्तर की तनावग्रस्त संपत्तियों वाले बैंकों के लिए वसूली की गति को कैसे प्रभावित करते हैं। इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि क्या अनिवार्य सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया से तेजी से नकदी की प्राप्ति होती है या सख्त वैल्यूएशन नियमों के कारण बैंकों को अपने बैड लोन पर बड़ा हेयरकट लेना पड़ता है।