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RBI की लिक्विडिटी पर नज़र
RBI आज ₹50,000 करोड़ का वेरिएबल रेट रेपो (VRR) ऑक्शन आयोजित करेगा ताकि लिक्विडिटी को मैनेज किया जा सके। यह कदम ऐसे समय में आया है जब वेटेड एवरेज कॉल रेट (WACR) पॉलिसी रेपो रेट से ऊपर चढ़ गया है, जो सिस्टम में रिपोर्ट की गई लिक्विडिटी और असल मार्केट फंडिग की स्थितियों के बीच का अंतर दिखाता है।
सरप्लस के बावजूद क्यों बढ़ी कॉस्ट?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार तक भारतीय बैंकिंग सिस्टम में ₹2.2 लाख करोड़ का लिक्विडिटी सरप्लस था। इसके बावजूद, ओवरनाइट उधार की लागत ऊँची बनी हुई है। सोमवार को WACR बढ़कर 5.31% हो गया, जो 5.25% के पॉलिसी रेपो रेट से अधिक है। यह अप्रैल की शुरुआत से 23 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी दर्शाता है। इससे साफ है कि शॉर्ट-टर्म फंड की मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा है, या अन्य कारक लागतों को प्रभावित कर रहे हैं। RBI आम तौर पर फंड इंजेक्ट करने और दरों को अपने लक्ष्य पर वापस लाने के लिए VRR ऑक्शन का उपयोग करता है।
मैक्रो फैक्टर्स का असर
इस टाइट लिक्विडिटी और बढ़ती फंडिग कॉस्ट के पीछे मैक्रोइकोनॉमिक फैक्टर भी काम कर रहे हैं। तेज क्रेडिट ग्रोथ एक मुख्य वजह है। फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY26) में शेड्यूलड कमर्शियल बैंकों के लिए नॉन-फूड क्रेडिट में 15.9% की बढ़ोतरी हुई। इससे अप्रैल 2026 तक क्रेडिट-डिपॉजिट रेश्यो 82.01% तक पहुंच गया, जो लगभग 20 साल का हाई है और RBI के पसंदीदा स्तर से ऊपर है, जिससे बैंकों के फंड पर दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा, 11 मई, 2026 को बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों ($104/बैरल) और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI) के आउटफ्लो के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 95.31 पर आ गया है। इन करेंसी दबावों को मैनेज करने के लिए RBI के हस्तक्षेप से रुपये की लिक्विडिटी कम हो सकती है, जिससे मैनेजमेंट की चुनौतियाँ बढ़ेंगी। मई 2026 की शुरुआत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $690.693 बिलियन की गिरावट आई है।
एनालिस्ट्स की चेतावनी
वर्तमान लिक्विडिटी की कमी और फंडिग कॉस्ट में बढ़ोतरी से जोखिम पैदा हो रहा है। एनालिस्ट्स चेता रहे हैं कि टाइट लिक्विडिटी, ऊंचे कच्चे तेल के दाम और कमजोर रुपया महंगाई की चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। HSBC ने FY27 में 5.6% महंगाई का अनुमान लगाया है, जिससे संकेत मिलता है कि RBI ब्याज दरों में दो बार बढ़ोतरी कर सकता है। ऊंची दरें उस अर्थव्यवस्था के लिए उधार की लागत बढ़ाएंगी जो पहले से ही FY27 के लिए रिकॉर्ड ₹17.2 लाख करोड़ के सरकारी उधार कार्यक्रम का सामना कर रही है। बैंकों के लिए, डिपॉजिट ग्रोथ से आगे निकलती क्रेडिट ग्रोथ उनके मार्जिन को कंप्रेस कर सकती है, अगर फंडिग कॉस्ट में काफी बढ़ोतरी होती है। Fitch Ratings ने इन लिक्विडिटी दबावों और करेंसी की अस्थिरता के कारण बैंकों के मार्जिन पर और टाइट होने की चेतावनी दी है।
आगे का रास्ता
आगे देखते हुए, एनालिस्ट्स उम्मीद करते हैं कि बॉन्ड यील्ड मार्केट सप्लाई और RBI के लिक्विडिटी एक्शन्स के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे, जिसमें बेंचमार्क 10-ईयर यील्ड के 6.65% से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। क्रेडिट ग्रोथ और सरकारी उधार से प्रेरित फंड की मजबूत मांग का मतलब है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट RBI का एक मुख्य फोकस बना रहेगा।