PM Mudra, PM SVANidhi और PM Vishwakarma जैसी सरकारी क्रेडिट स्कीमों के लक्ष्य को पूरा करने में प्राइवेट सेक्टर के बैंक, सरकारी बैंकों से काफी पीछे छूट गए हैं।
वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही के आंकड़ों ने एक बड़ी सच्चाई सामने ला दी है। जहां सरकारी बैंक माइक्रो-एंटरप्रेन्योर और छोटे दुकानदारों तक मदद पहुंचाने में तेजी दिखा रहे हैं, वहीं कई दिग्गज प्राइवेट लेंडर्स लक्ष्य हासिल करने में संघर्ष करते दिख रहे हैं।
आंकड़ों में बड़ी खाई
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत HDFC Bank, Yes Bank, IDBI Bank और Federal Bank जैसे बड़े नाम अपने सालाना लक्ष्य का केवल 24% से 30% ही हासिल कर पाए हैं। इसके उलट, Bank of India ने ₹16,200 करोड़ के टारगेट का 56% पूरा कर लिया है और State Bank of India ने कुल ₹27,976 करोड़ का वितरण किया है।
अन्य योजनाओं की बात करें तो:
- PM SVANidhi: सरकारी बैंकों का अप्रूवल रेट 74% रहा, जबकि प्राइवेट बैंकों का आंकड़ा महज 20% पर सिमट गया।
- PM Vishwakarma: यहां भी सरकारी बैंकों ने 44% एप्लीकेशन मंजूर कीं, जबकि प्राइवेट सेक्टर का रेट 36% रहा।
बैंक क्यों हैं पीछे?
विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे टेक्निकल और ऑपरेशनल चुनौतियां हैं। सरकारी पोर्टल और प्राइवेट बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम के बीच तालमेल की कमी ने काम को धीमा कर दिया है। इसके अलावा, प्राइवेट बैंकों का छोटे और अनसिक्योर्ड लोन देने में जोखिम लेने का नजरिया (Conservative risk appetite) भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। यह सुस्ती ऐसे समय में आई है जब खुदरा महंगाई 5.54% पर बनी हुई है, जिससे छोटे कारोबारियों पर वर्किंग कैपिटल का बोझ बढ़ गया है।
निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकार और RBI की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। यदि प्राइवेट बैंक अपने तय लक्ष्यों से लगातार पीछे रहते हैं, तो भविष्य में उन पर सख्त रेगुलेटरी कार्रवाई या ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को इन डिस्बर्समेंट आंकड़ों पर पैनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यह बैंकों की ऑपरेशनल प्रायोरिटीज को बदल सकता है।