PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रिटायरमेंट के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सिर्फ ₹99 से शुरू होने वाले फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन वाले e-shramik मॉडल से अनियमित आय वाले वर्कर्स भी अपनी लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान कर सकते हैं।
गिग वर्कर्स के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग हुई आसान
PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) अब गिग और प्लेटफॉर्म इकॉनमी में काम करने वाले वर्कर्स को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़ने के लिए खास तौर पर प्रोत्साहित कर रही है। इसका मकसद इन वर्कर्स के लिए एक फॉर्मल रिटायरमेंट कॉर्पस (Retirement Corpus) तैयार करना है। अथॉरिटी ने हाल ही में NPS e-shramik (Platform Service Partner) मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर दिया है। इस मॉडल के जरिए फूड डिलीवरी, राइड-शेयरिंग और क्विक कॉमर्स जैसे सेक्टर में काम करने वाले लोग, महज ₹99 से अपनी रिटायरमेंट सेविंग शुरू कर सकते हैं।
अनियमित आय वालों के लिए खास सिस्टम
यह मॉडल, जिसे मूल रूप से अक्टूबर 2025 में पेश किया गया था, गिग वर्कर्स की अनियमित आय को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इसमें कंट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर काफी फ्लेक्सिबल है। पैसा पूरी तरह वर्कर, पूरी तरह प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर (Platform Aggregator) या फिर दोनों की ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन (Joint Contribution) से दिया जा सकता है। हालांकि ₹99 को एंट्री पॉइंट के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन कोई मिनिमम रेगुलेटरी फ्लोर (Regulatory Floor) तय नहीं है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म और वर्कर्स अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रीब्यूशन अमाउंट तय कर सकते हैं।
कैसे करें NPS में एनरोल?
सिस्टम से जुड़ने के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स अपने एग्रीगेटर्स से जुड़े पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (PoP) के जरिए एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आधार-वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसी स्टैंडर्ड KYC डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी। KYC पूरा होने के बाद, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) जनरेट होता है, जो पेंशन अकाउंट के लिए यूनिक आइडेंटिफायर का काम करता है।
अकाउंट पोर्टेबिलिटी का फायदा
गिग वर्कर्स के लिए इस मॉडल का एक बड़ा फीचर है अकाउंट पोर्टेबिलिटी (Account Portability)। चूंकि अकाउंट किसी खास एम्प्लॉयर या प्लेटफॉर्म से नहीं, बल्कि व्यक्ति से जुड़ा होता है, इसलिए वर्कर्स अलग-अलग सर्विस प्लेटफॉर्म्स के बीच स्विच करने पर भी अपना रिटायरमेंट अकाउंट बनाए रख सकते हैं। शुरुआत में, रेगुलेटर ने PoPs को ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज करने से मना किया था, हालांकि सामान्य कंट्रीब्यूशन के लिए रेगुलर चार्जेस लागू होंगे।
फायदे और चुनौतियां
यह कदम वर्कर्स और व्यापक फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए अहम है, क्योंकि इसका मकसद इनफॉर्मल वर्कर्स को फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी नेट (Social Security Net) में लाना है। लेकिन, कुछ बातों पर गौर करना जरूरी है। गारंटीड-रिटर्न स्कीम्स के विपरीत, NPS के रिटर्न्स मार्केट-लिंक्ड (Market-Linked) होते हैं, यानी फाइनल कॉर्पस चुने गए इन्वेस्टमेंट फंड्स के परफॉरमेंस पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, गिग वर्क में अक्सर कमाई घटती-बढ़ती रहती है, इसलिए लॉन्ग-टर्म वेल्थ एक्युमुलेशन (Wealth Accumulation) के लिए लगातार कंट्रीब्यूशन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस मॉडल की सफलता प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स की भागीदारी पर भी निर्भर करेगी कि वे एनरोलमेंट प्रोसेस को कितना आसान बनाते हैं और अपने पार्टनर्स को रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए कितना प्रोत्साहित करते हैं।