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सरकारी कंपनियों का बड़ा कंसॉलिडेशन
Power Finance Corporation Ltd. (PFC) के डायरेक्टर्स बोर्ड ने 6 फरवरी 2026 को हुई अपनी मीटिंग में REC Limited के साथ मर्जर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह फैसला PFC द्वारा हाल ही में REC में भारत सरकार की 52.63% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के बाद आया है, जिससे REC, PFC की सब्सिडियरी बन गई थी।
मर्जर का मकसद और स्ट्रैटेजी
इस मर्जर का मुख्य उद्देश्य पब्लिक सेक्टर NBFCs के कंसॉलिडेशन (समेकन) को बढ़ावा देना है, ताकि वे बड़े स्केल पर काम कर सकें और उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी (परिचालन दक्षता) बढ़ सके। यह पहल सीधे तौर पर यूनियन बजट 2026-27 की सिफारिशों के अनुरूप है। सरकार का लक्ष्य एक ऐसी मजबूत फाइनेंशियल एंटिटी (वित्तीय इकाई) का निर्माण करना है जो बेहतर लेंडिंग (ऋण देने) की क्षमता और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि मर्जर के बाद भी कंबाइंड एंटिटी (संयुक्त इकाई) एक 'गवर्नमेंट कंपनी' के रूप में ही जानी जाएगी, जिससे इसके पब्लिक सेक्टर जनादेश में निरंतरता बनी रहेगी।
आगे की राह और जोखिम
हालांकि बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस मर्जर का हकीकत में बदलना अभी बाकी है। इसके लिए विस्तृत मर्जर स्कीम (योजना) को अंतिम रूप देना होगा और सभी आवश्यक रेगुलेटरी (नियामक) व स्टैच्यूटरी (वैधानिक) अप्रूवल्स (अनुमतियों) को प्राप्त करना होगा। इसके अलावा, सिस्टम्स, प्रक्रियाओं और कॉर्पोरेट कल्चर को एक साथ लाने जैसी इंटीग्रेशन चैलेंजेस (एकीकरण की चुनौतियां) भी संभावित जोखिम पैदा कर सकती हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मर्जर से कितनी वित्तीय और परिचालन सिनर्जीज़ (तालमेल) पैदा होती हैं।
निवेशकों की नज़र
निवेशक अब इस मर्जर स्कीम के विस्तार से सामने आने का इंतजार करेंगे। सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि प्रोजेक्टेड सिनर्जीज़ क्या हैं, मर्जर कब तक पूरा हो सकता है, और मर्ज की गई एंटिटी अपने बड़े स्केल का उपयोग करके NBFC सेक्टर में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी (लाभप्रदता) को कैसे बढ़ाएगी। 'गवर्नमेंट कंपनी' का स्टेटस भी इसके संचालन के लिए एक अहम कारक बना रहेगा।