1 अक्टूबर, 2026 से आपकी जेब पर असर डालने वाले कई बड़े नियम लागू हो रहे हैं। इसमें SBI के ATM इस्तेमाल के नए नियम, टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन और LPG सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जैसे बदलाव शामिल हैं।
अक्टूबर 2026 आम आदमी के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। बैंकिंग सेवाओं से लेकर टैक्स और सब्सिडी के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करेंगे।
बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी
सबसे पहले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5 से 7 अक्टूबर के बीच होनी है। फिलहाल रेपो रेट 5.25% पर है, और मार्केट की नजर इस बात पर है कि महंगाई और भविष्य के लोन की ब्याज दरों को लेकर RBI क्या रुख अपनाता है। इसके अलावा, State Bank of India (SBI) ने अपने नियमों को सख्त कर दिया है। 1 अक्टूबर से थर्ड-पार्टी ATM पर मिलने वाली फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है।
टैक्स और CBDT के नियम
टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख 21 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ा दी है, जबकि फाइनल टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 21 नवंबर, 2026 तय की गई है। एक और बड़ी राहत यह है कि अब रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में TDS के लिए अलग से TAN नंबर लेने की जरूरत नहीं है, अब आप PAN का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सब्सिडी और अन्य अपडेट
अगर आप LPG सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, तो तुरंत अपने कनेक्शन को आधार से लिंक करा लें। ऐसा न करने पर आपको सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी और आपको बाजार दर पर सिलेंडर खरीदना होगा। वहीं, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने नए PRAN कार्ड के लिए ₹200 का चार्ज तय किया है। अंत में, ₹2,000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन के लिए नया MDR फ्रेमवर्क भी लाया गया है, जिसे ग्राहकों पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में नहीं थोपा जाना चाहिए।
अक्टूबर में होने वाले इन बदलावों को देखते हुए अपनी बैंकिंग आदतों को तुरंत व्यवस्थित कर लें ताकि किसी भी तरह के पेनल्टी या सर्विस से जुड़ी परेशानी से बचा जा सके।