Bajaj Finance समेत कई बड़ी NBFCs ने अपने लोन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया है। RBI के अगस्त 2026 के ड्राफ्ट प्रपोजल के बाद, अब फ्लेक्सिबल रिवॉल्विंग क्रेडिट को फिक्स्ड टर्म लोन में बदला जा रहा है, जिसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ सकता है।
भारत की नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) ने अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया है। यह कदम अगस्त 2026 में आए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक ड्राफ्ट प्रपोजल के बाद उठाया गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन देने का अधिकार केवल अधिकृत क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं के पास होना चाहिए। नए नियमों के तहत, कर्जदाताओं को ऐसे उत्पादों से हटना होगा जहां उधारकर्ता पैसे चुकाकर दोबारा निकाल सकते हैं, और इसे फिक्स्ड 'टर्म लोन' स्ट्रक्चर में बदलना होगा।
Bajaj Finance और Tata Capital की तैयारी
बाजार की दिग्गज कंपनी Bajaj Finance सबसे आगे है। कंपनी ने 1 नवंबर, 2026 से नए टर्म-लोन वेरिएंट्स लॉन्च करने की पुष्टि की है। इससे उनके पुराने फ्लेक्सिबल-क्रेडिट लाइन्स से पैसे निकालने की सुविधा खत्म हो जाएगी। मैनेजमेंट ने माना है कि इस ट्रांजिशन के चलते शॉर्ट-टर्म में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ सकता है। वहीं, Tata Capital भी अपने फ्लेक्सिबल-लोन पोर्टफोलियो को नॉन-रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चला रही है।
उद्योग पर कितना बड़ा है असर?
इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, कुल ₹30 लाख करोड़ के NBFC लोन बुक में से रिवॉल्विंग क्रेडिट का हिस्सा लगभग ₹2 लाख करोड़ है। इसका मतलब है कि पूरा सेक्टर इस नियम से नहीं हिलेगा। Aditya Birla Capital, Cholamandalam Investment और Shriram Finance जैसी कंपनियों पर इसका असर कम है, क्योंकि उनका फोकस सप्लाई-चेन और डीलर ट्रेड फाइनेंस पर अधिक है।
निवेशकों के लिए अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कंपनियां अपने ग्राहकों को इन नए स्ट्रक्चर्स के साथ जोड़े रख पाती हैं या नहीं। बदलाव की गति और RBI की अंतिम गाइडलाइन्स ही इस सेक्टर की भविष्य की चाल तय करेंगी।