RBI के रिकवरी नियमों पर NBFCs का कड़ा विरोध, छोटे कर्जों के ऑपरेशन पर मंडराया खतरा

ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर टकराव

RBI और NBFCs के बीच रिकवरी एजेंटों के अनिवार्य सर्टिफिकेशन को लेकर तनातनी बढ़ गई है। जहां RBI का मकसद वसूली की प्रक्रियाओं को स्टैंडर्ड बनाना है, वहीं NBFCs का तर्क है कि ये नियम टियर-III और टियर-IV शहरों में ऑपरेशन के लिए बड़ी बाधा खड़ी कर सकते हैं। इंडस्ट्री का मानना है कि 'वन-साइज़-फिट्स-ऑल' सर्टिफिकेशन प्रक्रिया छोटे टिकट साइज वाले और कम अवधि के लोन प्रोडक्ट्स के लिए लॉजिस्टिकल दिक्कतें पैदा करेगी, जो कि लोकल लेवल पर जल्दी-जल्दी वसूली पर निर्भर करते हैं।

रेगुलेटरी गैप को पाटने की कोशिश

इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि इंटरनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने की मांग केवल रेगुलेटरी निगरानी से बचने के लिए नहीं है, बल्कि हाई-वॉल्यूम और लो-मार्जिन वाले बिजनेस मॉडल को बनाए रखने के लिए है। ट्रेडिशनल रिटेल बैंकिंग के विपरीत, जहां लोन अक्सर कोलैटरल-बेस्ड होते हैं, कई NBFCs कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फाइनेंसिंग से जुड़ी हैं। प्रस्तावित 250 रुपये प्रति घंटे का पेनल्टी (डिवाइस री-एक्टिवेशन में देरी पर) एक संभावित लिक्विडिटी ट्रैप पैदा कर सकता है। अगर टेक्निकल दिक्कतों या मैन्युअल प्रोसेसिंग में देरी के कारण यह पेनल्टी लगती है, तो कम वैल्यू वाले लोन की सर्विसिंग कॉस्ट, उससे होने वाली ब्याज आय से कहीं ज़्यादा हो सकती है। इसमें 60 दिनों का नोटिस पीरियड भी एक जोखिम है, क्योंकि NBFCs को डर है कि इस दौरान एसेट की वैल्यू कम हो सकती है या कोलैटरल को हटाया जा सकता है।

रिस्क मैनेजमेंट का सवाल

एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन को बायपास करने की यह कोशिश कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिहाज़ से चिंताएं बढ़ाती है। पिछले क्रेडिट साइकल्स के आंकड़ों से पता चलता है कि सेंट्रलाइज्ड इंटरनल ट्रेनिंग मॉडल में अक्सर फेयर प्रैक्टिस कोड्स का पालन ठीक से नहीं होता, जिससे रेगुलेटरी जांच या कंपनी की इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा, FIDC का क्रॉस-बॉर्डर क्रेडिट रिपोर्टिंग का प्रस्ताव मौजूदा रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी को दिखाता है - यानी, डिफॉल्ट करने वाले बरोअर्स को अलग-अलग ज्यूरिस्डिक्शन में ट्रैक करने में असमर्थता। अगर कंपनियां देश के अंदर ही नियमों का पालन करने में संघर्ष कर रही हैं, तो बाहरी बाजारों में रिकवरी मैकेनिज्म को एक्सपोर्ट करने की उनकी महत्वाकांक्षा को रिसोर्स का गलत इस्तेमाल माना जा सकता है।

आगे की राह

रिकवरी टाइमलाइन पर यह गतिरोध आने वाली तिमाही के मार्जिन को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन NBFCs के लिए जो अनऑर्गनाइज्ड सेगमेंट्स में ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। एनालिस्ट्स सतर्क हैं और इस बात पर नज़र रख रहे हैं कि क्या सेंट्रल बैंक छोटी संस्थाओं के लिए कोई विशेष छूट देगा या सभी के लिए एक जैसे नियम लागू करेगा। यह टकराव एक सख्त क्रेडिट माहौल का संकेत देता है, जहां ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की जगह स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है।