NBFC सेक्टर को अहम सुधारों की दरकार: FIDC ने वित्त मंत्रालय को सौंपी बजट की सिफारिशें

Banking/Finance

Published on 19th November 2025, 11:27 AM

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Satyam Jha | Whalesbook News Team

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नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ (NBFCs) के लिए इंडस्ट्री बॉडी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (FIDC) ने वित्त मंत्रालय को यूनियन बजट 2026 के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें सौंपी हैं। मुख्य प्रस्तावों में आसान और सस्ते फंड के लिए एक समर्पित रीफाइनेंस विंडो स्थापित करना, SARFAESI अधिनियम के तहत वसूली की सीमा को ₹1 लाख तक कम करना, ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) हटाना, और NBFCs द्वारा दिए गए शिक्षा ऋणों पर धारा 80E के तहत कर छूट का विस्तार करना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य क्षेत्र के विकास और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देना है।