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लिक्विडिटी की कमी: नीति और हकीकत में बड़ा गैप
सरकार की इस स्कीम को मिली धीमी प्रतिक्रिया दिखाती है कि पॉलिसी के इरादों और बैंकों के कामकाज के बीच कितना बड़ा अंतर है। यह गारंटी स्कीम 'बॉटम-ऑफ-द-पिरामिड' क्रेडिट इकोसिस्टम के लिए लाइफलाइन मानी जा रही थी, लेकिन सख्त इंटरेस्ट रेट की वजह से इसका फायदा नहीं हो पा रहा है। बैंकों को फंड्स पर बहुत कम मार्जिन पर लोन देना पड़ रहा है, जो कि माइक्रो-लेंडिंग जैसे हाई-रिस्क सेक्टर के लिए बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। ऐसे में, 80% तक के डिफॉल्ट कवरेज के बावजूद, बैंकों को नॉन-इन्वेस्टमेंट ग्रेड कर्जदारों का जोखिम उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
सेक्टर कंसंट्रेशन में असमानता
इस स्कीम के डिजाइन ने अनजाने में बड़े NBFC-MFIs को फायदा पहुंचाया है, जिनके पास मार्केट के उतार-चढ़ाव झेलने की क्षमता है। ₹1,000 करोड़ तक के लोन की सीमा बढ़ाने से सरकार की मंशा स्थिरता को बढ़ावा देने की दिखी, न कि व्यापक वित्तीय समावेशन को। छोटे लेंडर्स, जो ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, उनके पास इंस्टीट्यूशनल रिस्क कमेटियों को संतुष्ट करने के लिए जरूरी क्रेडिट रेटिंग नहीं है। सरकारी गारंटी होने के बावजूद, बैंकों ने इन छोटी संस्थाओं को पैसा देने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वे पिछले साइकल्स में इस सेक्टर को परेशान कर चुकी एसेट क्वालिटी की खराब स्थिति और कलेक्शन में अस्थिरता से अभी भी डरे हुए हैं।
पॉलिसी फेलियर: एक डेड एंड?
रिस्क मैनेजमेंट के नजरिए से, यह स्कीम इंसेंटिव इंजीनियरिंग की एक बड़ी विफलता है। MFIs पर थोपी गई सख्त ऑन-लेंडिंग रेट की जरूरतें, जो उनके छह महीने के औसत से कम होनी चाहिए, मार्जिन को इतना कम कर रही हैं कि यह उनकी लॉन्ग-टर्म सॉल्वेंसी के लिए खतरा बन गई है। इससे लगता है कि अथॉरिटीज ने कर्जदारों को सस्ता क्रेडिट दिलाने को लेंडर्स की सिस्टमैटिक वायबिलिटी से ऊपर रखा है। अगर ये छोटी संस्थाएं अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को सस्टेन नहीं कर पातीं, तो बाहरी सपोर्ट पर उनकी निर्भरता बढ़ेगी, जिससे वे सरकारी मदद की मोहताज हो जाएंगी। साथ ही, सबसे कमजोर लेंडर्स को बाहर रखने से, यह प्रोग्राम एकतरफा बाजार बना सकता है, जहां कुछ बड़े प्लेयर्स के हाथ में ही सारा क्रेडिट होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़े झटके का सामना करना पड़ सकता है।
मार्केट का अनुमान और आगे का रास्ता
30 जून की डेडलाइन नजदीक आने के साथ, एनालिस्ट्स का यही मानना है कि यह स्कीम अपने बड़े हिस्से के कैपिटल के अन-यूटिलाइज्ड रहने के साथ ही खत्म हो जाएगी। इस स्कीम को मिली कम प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी क्रेडिट क्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, और सरकारी गारंटी पर आधारित विस्तार की बजाय अपने इंटरनल कैपिटल को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दे रहा है। भविष्य में अगर सरकार ऐसी लिक्विडिटी स्कीम लाती है, तो उन्हें स्टैंडर्ड रेट कैप्स से हटकर ज्यादा फ्लेक्सिबल, रिस्क-बेस्ड प्राइसिंग मॉडल अपनाने होंगे, तभी ये छोटे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बीच असली पकड़ बना पाएंगी।