भारतीय महिलाओं का कमाल! क्रेडिट में पुरुषों को पीछे छोड़ा, पर घर के लोन में क्यों अटकीं?

क्रेडिट में महिलाओं का दबदबा बढ़ा

महिलाओं का क्रेडिट में दबदबा बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के बीच, क्रेडिट मार्केट में महिलाओं का ग्रोथ रेट 14.2% रहा, जो पुरुषों के 8.2% ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि महिलाओं के हाथ में कुल 23.4% ज्यादा क्रेडिट है, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 16.7% है। एक्टिव लोन की बात करें तो महिलाओं के लोन 14.8% सालाना बढ़ रहे हैं, जो पुरुषों की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा है।

लोन चुकाने में भी आगे, बिजनेस में भी बड़ी हिस्सेदारी

सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, महिलाएं लोन चुकाने में भी पुरुषों से बेहतर साबित हुई हैं। 2.8% की तुलना में पुरुषों का डेलिंक्वेंसी रेट (Delinquency Rate) 3.3% रहा। गोल्ड लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी 43.5% और एजुकेशन लोन में 36.7% है। बिजनेस लोन के सेगमेंट में भी महिलाएं 50% से ज्यादा लोन वॉल्यूम संभाल रही हैं, और सिक्योर्ड बिजनेस लोन में तो 61.1% की जोरदार बढ़ोतरी देखी गई है।

होम लोन में बड़ा विरोधाभास (Paradox)

लेकिन यहीं एक बड़ा विरोधाभास (Paradox) सामने आता है। इतनी आर्थिक तरक्की के बावजूद, शहरी इलाकों में 2025 में अप्रूव हुए कुल होम लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 11% थी। ये आंकड़ा तब है जब महिलाएं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और 30% प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में उनका नाम है। होम लोन का औसत टिकट साइज भी महिलाओं के लिए ₹23 लाख है, जबकि पुरुषों के लिए यह ₹29 लाख है।

कम आय और सामाजिक बाधाएं बनीं रोड़ा

इस बड़े अंतर के पीछे गहरी सामाजिक-आर्थिक वजहें हैं। महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी कम होना, कॉर्पोरेट में सीनियर रोल में कम प्रतिनिधित्व, आय का अंतर, करियर में रुकावटें और क्रेडिट हिस्ट्री का सीमित होना जैसी चीजें होम लोन मिलने में रुकावट बनती हैं। लोन रिजेक्ट होने के आम कारणों में कम आय, अस्थिर रोजगार और कम क्रेडिट स्कोर शामिल हैं। दिसंबर 2025 तक महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 35.3% तक पहुंचा है, लेकिन यह अभी भी बड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तक समान पहुंच बनाने में मददगार नहीं है।

मार्केट का हाल और सरकारी कोशिशें

भारतीय हाउसिंग फाइनेंस मार्केट 2029-30 तक 15-16% की CAGR (Compound Annual Growth Rate) से बढ़कर ₹77-81 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। फिनटेक कंपनियां (जैसे Urban Money और Square Yards) इस सेक्टर में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। सरकारी योजनाएं जैसे 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (PMAY) महिलाओं को होम लोन और प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिलाने में मदद कर रही हैं, साथ ही कई राज्य स्टाम्प ड्यूटी में छूट और ब्याज दरों में रियायत भी दे रहे हैं।

सिस्टमैटिक बैरियर्स अभी भी मौजूद

नीतियों और जागरूकता के बावजूद, महिलाओं के लिए पर्याप्त होम फाइनेंस तक पहुंच में बड़ी बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं। आय और रोजगार की स्थिरता से जुड़े मुद्दे, और कम क्रेडिट स्कोर के कारण लोन रिजेक्शन की ऊंची दरें बताती हैं कि सामाजिक-आर्थिक असमानताएं अभी भी महिलाओं को रियल एस्टेट के जरिए संपत्ति बनाने से रोक रही हैं। फिनटेक कंपनियां पहुंच तो बढ़ा रही हैं, पर उन्हें भी अनसर्व्ड सेगमेंट में NPA (Non-Performing Assets) का सामना करना पड़ता है।

भविष्य की राह

एक अच्छी बात यह है कि 27 मिलियन से ज्यादा महिलाएं दिसंबर 2024 तक अपनी क्रेडिट हेल्थ पर नजर रख रही हैं, जिससे उनकी वित्तीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। 25-35 साल की युवा महिलाएं 50% बरोअर्स (Borrowers) का हिस्सा हैं, जो उनकी बढ़ती वित्तीय आजादी को दिखाता है। हालांकि, घर जैसी जरूरी संपत्ति हासिल करने की उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए आय में समानता, करियर में तरक्की और वित्तीय साक्षरता जैसे मुद्दों पर लगातार काम करना होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का बढ़ना एक बड़ा मौका है, जिसे महिलाओं के लिए पहुंच संबंधी चुनौतियों को दूर करके भुनाया जा सकता है।