MSMEs को ग्रीन लोन का सहारा: कॉरपोरेट गारंटी से बदलेंगे छोटे बिज़नेस के हालात

MSMEs क्यों हैं भारत के क्लाइमेट लक्ष्यों के लिए ज़रूरी?

भारत ने साल 2030 तक अपनी GDP की कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को 45% और 2035 तक 47% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इस बड़े मिशन में देश के 74 मिलियन से ज़्यादा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) की भूमिका सबसे अहम है। ये छोटे बिज़नेस भारत की GDP में 30% से ज़्यादा का योगदान देते हैं और लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं। हालांकि, ये औद्योगिक उत्सर्जन (Industrial Emissions) और ऊर्जा खपत का एक बड़ा स्रोत भी हैं। देश की अर्थव्यवस्था और क्लाइमेट टारगेट्स के लिए इनकी अहमियत के बावजूद, MSMEs को ग्रीन लोन (Green Loans) लेने में काफी मुश्किल आती है। बैंक इन्हें ज़्यादा रिस्की मानते हैं, जिसका कारण लोन की वापसी को लेकर अनिश्चितता और पर्याप्त कोलैटरल (Collateral) की कमी है। इस गैप की वजह से भारत के उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में बाधा आती है और उद्योगों का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन (Green Transformation) धीमा पड़ जाता है।

कॉरपोरेट गारंटी: ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का नया तरीका

इस समस्या का हल एक ऐसी कॉरपोरेट-बैक्ड ग्रीन गारंटी (Corporate-Backed Green Guarantee) बनाने में देखा जा रहा है, जो भारत की औद्योगिक व्यवस्था में मौजूद फाइनेंसियल लिंक्स का इस्तेमाल करे। बड़ी कंपनियाँ, जो MSME सप्लायर्स पर निर्भर हैं, उनके पास मजबूत फाइनेंसियल रिकॉर्ड और डेटा होता है। इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन बड़ी कंपनियों द्वारा एक छोटा फंड – आमतौर पर कुल लोन का 1-2% – अलग रखकर, वे बैंकों को आंशिक गारंटी (Partial Guarantee) दे सकती हैं। यह ग्रीन लोन को लेंडर्स (Lenders) के लिए कम रिस्की बनाता है, खासकर जब ये MSME सप्लायर्स को सोलर पैनल, ज़्यादा एफिशिएंट मशीनरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे ज़रूरी ग्रीन अपग्रेड के लिए दिए जाते हैं। यह आइडिया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) जैसा ही है, जो MSMEs को उनके इनवॉइस (Invoices) के लिए तेज़ी से पेमेंट दिलाने में मदद करता है।

सबके लिए फायदे: बिज़नेस, कॉरपोरेट्स और बैंक्स

इस नई फाइनेंसिंग स्कीम के कई फायदे हैं। छोटे बिज़नेस के लिए, यह ग्रीन टेक्नोलॉजी खरीदने और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करने में मदद के लिए सस्ते लोन का रास्ता खोलता है। बड़ी कॉर्पोरेशन्स के लिए, यह उनके एनवायर्नमेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ESG) स्कोर को बेहतर बनाता है, उनकी सप्लाई चेन को मज़बूत करता है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स (Investors) के बीच विश्वास पैदा करता है जो अपनी सप्लाई चेन के एमिशन (Scope 3) पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। Tata Motors, Hindustan Unilever और ITC जैसी कंपनियाँ पहले से ही अपने सप्लायर एग्रीमेंट्स में ESG नियमों को शामिल कर रही हैं। बैंक्स और अन्य लेंडर्स के लिए, कॉरपोरेट गारंटी डिफ़ॉल्ट (Default) के रिस्क को काफी हद तक कम कर देती है, जिससे पहले बहुत रिस्की माने जाने वाले सेक्टर में एक नया, बड़ा लोन मार्केट खुल जाता है। मिसाल के तौर पर, 500 सप्लायर्स के साथ काम करने वाली एक बड़ी कंपनी, जिसमें हर सप्लायर को लगभग ₹1.5 करोड़ की ज़रूरत है, वह केवल ₹15 करोड़ के गारंटी फंड से ₹750 करोड़ का लोन पूल तैयार कर सकती है। यह दिखाता है कि कैसे छोटे कॉरपोरेट योगदान से बड़ी कैपिटल रेज़ की जा सकती है।

ग्रीन लेंडिंग के सामने चुनौतियाँ

हालांकि, इसमें कुछ बड़ी चुनौतियाँ भी हैं। एक मुख्य समस्या यह है कि छोटे बिज़नेस अक्सर ग्रीन लोन के विकल्पों से अनजान हैं, 73% से ज़्यादा का कहना है कि जागरूकता की कमी एक बड़ी बाधा है। बैंक अभी भी छोटे बिज़नेस को कम रिटर्न वाले रिस्की बिज़नेस के तौर पर देखते हैं, और उनके पास अक्सर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए खास फाइनेंसियल प्रोडक्ट्स नहीं होते। इन गारंटी स्कीम्स को लागू करना भी पेचीदा है। अगर ठीक से मॉनिटर न किया जाए तो 'ग्रीनवॉशिंग' (Greenwashing) का खतरा है, और क्या ग्रीन फाइनेंस (Green Finance) के दायरे में आता है, इसके लिए स्पष्ट नियमों की कमी समस्याएँ पैदा कर सकती है। इसके अलावा, कई छोटे बिज़नेस पुराने, ज़्यादा एनर्जी खाने वाले इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं और उनके प्रॉफिट मार्जिन (Profit Margins) बहुत पतले होते हैं, जिससे अपग्रेड की शुरुआती लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है। यह पक्का करना कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स की सही जांच हो और फंड का दुरुपयोग न हो, सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

आगे की राह: ग्रीन फाइनेंस का स्केल बढ़ाना

भारत के उद्योगों में सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ने का दबाव बढ़ रहा है। यह SEBI के बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR) जैसे नए नियमों और सप्लाई चेन एमिशन को कम करने के लिए ग्लोबल ट्रेड के दबाव से प्रेरित है। RBI भी TReDS जैसे प्लेटफॉर्म्स को बेहतर बना रहा है, जो छोटे बिज़नेस के लिए बेहतर फाइनेंसिंग की ओर एक कदम है। भारत के 2070 तक नेट-ज़ीरो (Net-Zero) एमिशन के लक्ष्य के साथ, कॉरपोरेट-बैक्ड ग्रीन गारंटी का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, देश के अनगिनत छोटे बिज़नेस को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए आवश्यक फंडिंग प्रदान कर सकता है। यह अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण हिस्से को देश की क्लाइमेट स्ट्रेंथ (Climate Strength) और इकोनॉमिक ग्रोथ (Economic Growth) के लिए एक अहम कड़ी में बदल सकता है।