प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) प्रमुखता से करेगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बड़े सुधार: विनिवेश, एफडीआई वृद्धि एजेंडे में।

Overview

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) बजट 2026 से पहले सरकार के एजेंडे को गति देते हुए, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिए महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित करेगा। मुख्य प्रस्तावों में दो सार्वजनिक ऋणदाताओं के विनिवेश की योजना को फिर से शुरू करना, बैंक समेकन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाना, अधिक परिचालन स्वायत्तता प्रदान करना और इन संस्थानों के लिए पूंजी सहायता सुनिश्चित करना शामिल है। सुधारों का उद्देश्य दो भारतीय बैंकों को दुनिया के शीर्ष 20 में शामिल करना है।