भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए क्रेडिट ग्रोथ (Credit Growth) आने वाले वित्तीय वर्ष (FY27) में धीमी पड़ने की उम्मीद है। FY26 में जहां यह **15-16%** की तेजी से बढ़ी थी, वहीं अब इसमें नरमी आने का अनुमान है। दरअसल, बैंक अपने लेंडिंग बुक्स को बैलेंस करने के लिए डिपॉजिट (Deposit) जुटाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस बीच, सरकार ने वर्किंग कैपिटल (Working Capital) सपोर्ट के लिए **₹2.55 लाख करोड़** की ECLGS 5.0 स्कीम भी लॉन्च की है।
क्या हुआ है?
भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए क्रेडिट ग्रोथ (Credit Growth) इस मौजूदा वित्तीय वर्ष (FY27) में धीमा होने की उम्मीद है। FY26 में 15-16% की तेज़ बढ़ोतरी के बाद, अब इस रफ़्तार में नरमी आने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इतनी तेज़ ग्रोथ बनाए रखना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मौजूदा लोन का पूल काफी बड़ा हो गया है, और अब बैंक डिपॉजिट जुटाने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
डिपॉजिट और क्रेडिट के बीच का अंतर
निवेशकों के लिए, इस मंदी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण लोन और डिपॉजिट के बीच का संतुलन है। FY26 में, बैंक क्रेडिट (Credit) लगभग 16% बढ़ा, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ (Deposit Growth) 13.4% के आसपास ही रही। बैंकों को अपने लोन को फंड करने के लिए डिपॉजिट की ज़रूरत होती है, और जब क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ से आगे निकल जाता है, तो एक फंडिंग गैप (Funding Gap) पैदा होता है। इसे पाटने के लिए, बैंक अब डिपॉजिट जुटाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से MSME सेक्टर सहित अपनी लोन बुक्स को आक्रामक रूप से बढ़ाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
ECLGS 5.0 के ज़रिए सरकारी सहायता
कुल क्रेडिट में अपेक्षित नरमी के बावजूद, सरकार बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे व्यवसायों को राहत देने की कोशिश कर रही है। सरकार ने ₹2.55 लाख करोड़ के कॉर्पस के साथ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 लॉन्च की है। यह स्कीम पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित व्यवसायों को कोलेटरल-फ्री वर्किंग कैपिटल लोन (Working Capital Loan) प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इन लोन पर 100% सरकारी गारंटी है, जो प्रति बिज़नेस ₹100 करोड़ तक सीमित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्रेडिट ग्रोथ धीमी होने पर भी, व्यवहार्य व्यवसायों के पास ज़रूरी वर्किंग कैपिटल तक पहुंच बनी रहे।
अलग-अलग इंडस्ट्री के नज़रिए
ग्रोथ में कितनी कमी आएगी, इस पर कोई एक राय नहीं है। कुछ इंडस्ट्री लीडर्स अभी भी पॉजिटिव हैं। उदाहरण के लिए, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (RXIL) का अनुमान है कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो पार्ट्स और फार्मास्युटिकल्स जैसे सेक्टरों से प्रेरित होकर इस साल हेल्दी डबल-डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। उनका मानना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) में सुधार छोटे व्यवसायों के लिए लिक्विडिटी (Liquidity) को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
इसके विपरीत, अन्य प्रतिनिधि ज़्यादा सतर्क हैं। लेंडिंग स्टैंडर्ड्स (Lending Standards) के टाइट होने की चिंता जताई गई है, जहाँ एसेट क्वालिटी (Asset Quality) की चिंताओं के कारण बैंक ज़्यादा सेलेक्टिव हो रहे हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार, ग्लोबल हेडविंड्स (Global Headwinds), सप्लाई चेन में रुकावटों और संसाधनों की कमी के कारण जो छोटे कंपनियों की लाभप्रदता को प्रभावित कर रहे हैं, FY27 में ग्रोथ घटकर 5% से 10% के बीच रह सकती है।
निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?
निवेशकों को हेडलाइन ग्रोथ नंबरों से परे देखना चाहिए और लेंडिंग सिस्टम के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पहला, MSME सेगमेंट में ज़्यादा एक्सपोजर वाले बैंकों के तिमाही नतीजों पर नज़र रखें; विशेष रूप से, क्रेडिट ग्रोथ बनाम डिपॉजिट ग्रोथ रेट में सुधार देखें। यदि डिपॉजिट ग्रोथ धीमी रहती है, तो बैंकों को अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उन्हें फंड आकर्षित करने के लिए उच्च ब्याज दरें देनी पड़ सकती हैं। दूसरा, MSME पोर्टफोलियो के लिए एसेट क्वालिटी (Asset Quality) रिपोर्ट पर नज़र रखें। जैसे-जैसे लेंडिंग स्टैंडर्ड्स टाइट होंगे, इंडस्ट्री यह देखेगी कि क्या इससे लोन की क्वालिटी बेहतर होती है या छोटे व्यवसाय उच्च लागत और कमजोर मांग के साथ संघर्ष करते रहते हैं।