IBC का कमाल! ₹4.11 लाख करोड़ की रिकवरी, 4,000 से ज्यादा कंपनियाँ बचीं

IBC के ज़रिए कंपनियों का पुनरुद्धार

भारत का इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) अब पैसों की रिकवरी के लिए एक मज़बूत हथियार साबित हो रहा है। दिसंबर 2025 तक क्रेडिटर्स (लेनदारों) को ₹4.11 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम वापस मिल चुकी है। यह कामयाबी 8,800 से ज़्यादा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी केस के समाधान प्रक्रिया में आने से संभव हुई है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम. नागराजू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि IBC को एक समय-सीमा में, क्रेडिटर-फोकस्ड सिस्टम के तौर पर बनाया गया था, जो एक स्वस्थ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है।

IBC के ढांचे ने 4,000 से ज़्यादा कंपनियों को सफलतापूर्वक रिवाइव किया है। इन कंपनियों को प्रभावी समाधान योजनाओं, कोर्ट के बाहर हुए समझौतों और रणनीतिक वापसी के ज़रिए लिक्विडेशन (संपत्ति बेचना) से बचाया गया और रिकवरी की राह पर लाया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 पर हुई एक हालिया वर्कशॉप में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि IBC ने कंपनियों के बीच बेहतर पेमेंट आदतों को बढ़ावा देने में कितनी सफलता पाई है।

रेगुलेटरी ढांचे का विकास

IBC में हो रहे बदलाव, जैसे कि ग्रुप इंसॉल्वेंसी और क्रॉस-बॉर्डर केस को संभालने के नियम, इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को और भी ज़्यादा सुव्यवस्थित और पूरा बनाने की तैयारी में हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) के चेयरपर्सन रवि मित्तल ने कहा कि इन बदलावों का मकसद हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना और कोड की इंटीग्रिटी (ईमानदारी) बनाए रखना है।

बिज़नेस माहौल पर असर और चुनौतियाँ

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के अधिकारियों और उद्योग के जानकारों ने बिज़नेस करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाने में IBC के सकारात्मक प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया है। हालाँकि, सिस्टम को अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। समाधान में देरी, समाधान एजेंसियों की सीमित क्षमता और लगातार चलने वाले कानूनी विवादों को IBC की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए अभी भी संबोधित करने की ज़रूरत है।

वैश्विक तुलना और भविष्य का नज़रिया

वैश्विक स्तर पर, भारत के इंसॉल्वेंसी सुधारों को एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जाता है। फिर भी, विकसित देशों की तुलना में, IBC समाधानों को तेज़ करने के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अपनी गति और दक्षता को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। IBC को बदलते आर्थिक हालात और बाज़ार की ज़रूरतों के हिसाब से ढालने पर ज़ोर बना हुआ है, ताकि तनावग्रस्त संपत्तियों को अधिकतम वैल्यू के लिए प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सके और स्थिर आर्थिक विकास को सहारा मिले।