भारत का गोल्ड लोन मार्केट मार्च 2026 तक **₹18.6 लाख करोड़** के आंकड़े पर पहुंच गया है। अब यह पर्सनल लोन को पीछे छोड़कर देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल एसेट क्लास बन गया है।
भारत में गोल्ड लोन सेक्टर ने एक बड़ी छलांग लगाई है। मार्च 2026 तक बकाया लोन का आंकड़ा ₹18.6 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। अब होम लोन के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल लेंडिंग सेक्टर है। यह बदलाव दर्शाता है कि भारतीय परिवार अब अपनी बचत को सुरक्षित रखने के बजाय सोने को गिरवी रखकर तुरंत नकदी जुटाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।
तेजी की मुख्य वजह
इस उछाल के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, सोने की कीमतों में लगातार तेजी, जिससे गिरवी रखे जाने वाले सोने की वैल्यू बढ़ गई है और लोगों को उसी सोने पर अब बड़ा लोन मिल रहा है। दूसरा, बैंकों और एनबीएफसी (NBFCs) द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आसान लोन अप्रूवल प्रक्रिया को अपनाना। इससे छोटे कारोबारियों और आम लोगों की पहुंच आसान हो गई है और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर का बिजनेस अब फॉर्मल बैंकिंग में आ गया है।
बढ़ता कॉम्पिटिशन और मार्जिन का दबाव
पहले यह मार्केट Muthoot Finance और Manappuram Finance जैसी कंपनियों का गढ़ था। लेकिन अब Tata Capital और Aditya Birla Capital जैसी बड़ी कंपनियां और सरकारी बैंक भी आक्रामक रूप से इस सेक्टर में उतर गए हैं। बैंकों के पास बेहतर नेटवर्क और सस्ती ब्याज दरें होने के कारण, गोल्ड लोन देने वाली स्पेशलाइज्ड कंपनियों के लिए अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
RBI के सख्त नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस सेक्टर पर बारीकी से नजर रख रहा है। साल 2025-26 के दौरान लोन-टू-वैल्यू (LTV) लिमिट, केएफएस (KFS) नियमों और ऑडिट को लेकर आए नए निर्देशों से कंपनियों के लिए कंप्लायंस का खर्च बढ़ गया है। हालांकि ये नियम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन लेंडर्स के लिए यह लॉन्ग-टर्म लागत का जरिया बन रहे हैं। इन्वेस्टर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन बैंकों से बढ़ती टक्कर और रेगुलेटरी सख्ती आने वाले समय में मुनाफे पर असर डाल सकती है।