गोल्ड लोन बाज़ार में लगी आग! नए खिलाड़ी की एंट्री से बढ़ी हलचल

गोल्ड लोन बाज़ार में बड़ी हलचल

भारत का गोल्ड लोन सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। स्पेशलाइज्ड नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) के गढ़ में अब बड़े-बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स कदम रख रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत तक भारत में गोल्ड लोन का कुल वैल्यू करीब ₹18.6 ट्रिलियन पहुंच गया है, जो रिटेल क्रेडिट का लगभग 11% हिस्सा है। सोने की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, जो जनवरी 2026 में ₹1.78 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, इस सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हुई है।

नए खिलाड़ियों का दबदबा

आदित्य बिड़ला कैपिटल, टाटा कैपिटल और गोदरेज कैपिटल जैसे नए खिलाड़ी अपनी ब्रांच नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। दशकों से, यह बाज़ार मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस और IIFL फाइनेंस जैसे पुराने खिलाड़ियों के कब्जे में था। ये कंपनियां सोने के मूल्यांकन, कुशल नीलामी सिस्टम और छोटे शहरों में अपनी मजबूत फिजिकल मौजूदगी के दम पर आगे बढ़ रही थीं। लेकिन अब अच्छी-खासी फंडिंग वाले कॉर्पोरेट ग्रुप्स की एंट्री ने कॉम्पिटिशन का चेहरा बदल दिया है।

प्रॉफिट पर पड़ेगा असर?

इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से प्रॉफिटेबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नए खिलाड़ी अक्सर Higher Loan-to-Value (LTV) रेशियो की पेशकश करके ग्राहकों को लुभाते हैं, यानी वे उसी सोने के बदले ज़्यादा लोन देने को तैयार रहते हैं। यह उन्हें ग्राहक आकर्षित करने में मदद करता है, लेकिन पुराने खिलाड़ियों को या तो इन शर्तों का मिलान करना पड़ता है या बाज़ार हिस्सेदारी खोने का जोखिम उठाना पड़ता है। अगर कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए लेंडर्स अपने इंटरेस्ट रेट कम करते हैं या LTV रेशियो बढ़ाते हैं, तो इससे मार्जिन में कमी आ सकती है, यानी हर लोन पर होने वाला प्रॉफिट सिकुड़ सकता है।

सोने की कीमतों का रिस्क

निवेशक इस सेक्टर की सोने की कीमतों पर निर्भरता को भी बारीकी से देख रहे हैं। हालांकि सोने की बढ़ती कीमतें कोलेटरल (संपार्श्विक) के मूल्य को बढ़ाकर एक मज़बूत सहारा बनी हैं, लेकिन इसमें एक जोखिम भी छिपा है। अगर सोने की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव या अचानक गिरावट आती है, तो इन लोनों की सुरक्षा का मूल्य कम हो जाएगा। यह संवेदनशीलता सेक्टर को ग्लोबल कमोडिटी ट्रेंड्स के प्रति अधिक जोखिम भरा बनाती है।

पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी एंट्री

पब्लिक सेक्टर के बैंक भी इस स्पेस में ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। वे अपनी कम डिपॉजिट कॉस्ट का इस्तेमाल करके कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट की पेशकश कर रहे हैं। नॉन-बैंकिंग लेंडर्स के विपरीत, जो अक्सर बाज़ार से ज़्यादा दरों पर पैसा उधार लेते हैं, बैंकों के पास फंडिंग कॉस्ट के मामले में एक स्पष्ट लाभ है। इससे नॉन-बैंकिंग लेंडर्स पर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ज़्यादा कुशलता से मैनेज करने का दबाव और बढ़ गया है।

आगे क्या?

आने वाली तिमाहियों के लिए मुख्य निगरानी यह होगी कि क्या स्थापित खिलाड़ी अपने प्रॉफिट मार्जिन का त्याग किए बिना अपनी बाज़ार हिस्सेदारी बचा पाते हैं। निवेशक इस बात पर नज़र रख सकते हैं कि ये कंपनियां अपनी ब्रांच प्रोडक्टिविटी को कैसे मैनेज करती हैं, वे नए प्रतियोगियों से आक्रामक मूल्य निर्धारण का जवाब कैसे देते हैं, और जैसे-जैसे सेक्टर बढ़ता जा रहा है, वे अपने लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसे बनाए रखते हैं।