प्रीमियम का जाल
जो भारतीय निवेशक अपने पोर्टफोलियो को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में फैलाना चाहते हैं, उन्हें भारत में ग्लोबल इंडेक्स ट्रैक करने वाले ETFs के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये फंड्स अपनी नेट एसेट वैल्यू (NAV) से 8% से लेकर 20% तक ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, 30 मार्च 2026 तक, Mirae Hang Seng Tech ETF की कीमत ₹19.02 की इंडिकेटिव NAV (iNAV) के मुकाबले ₹22.14 पर थी, जो 16% से ज़्यादा का मार्कअप है। इसी तरह, Mirae S&P 500 Top 50 ETF का भाव ₹56.83 की iNAV के मुकाबले ₹68.12 पर चल रहा था, यानी लगभग 20% का प्रीमियम। Motilal Oswal Nasdaq Q 50 ETF, जिसकी iNAV ₹88.76 थी, ₹101 पर बिका (लगभग 13.8% प्रीमियम)। वहीं, Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF ₹211.96 की iNAV के मुकाबले ₹230.96 पर ट्रेड कर रहा था (लगभग 9% प्रीमियम)। इसका सीधा मतलब है कि निवेशक असल संपत्ति के मूल्य से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, और अगर प्रीमियम गिरता है तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।
रेगुलेटरी लिमिट्स बढ़ा रहीं मांग
इन ऊंची कीमतों की जड़ें मज़बूत निवेशक मांग और उसकी तुलना में बहुत सीमित सप्लाई में हैं। ग्लोबल इंडेक्स, जैसे कि Nasdaq 100, जिसने पिछले एक साल में 21.24% का शानदार रिटर्न दिया है, ने अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर की भूख बढ़ा दी है। हालांकि, भारतीय म्यूचुअल फंड हाउस विदेशी निवेश के लिए तय की गई रेगुलेटरी सीमा तक पहुंच चुके हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) विदेशी इक्विटी निवेश के लिए 7 अरब डॉलर की इंडस्ट्री-वाइड लिमिट और अंतर्राष्ट्रीय ETFs के लिए 1 अरब डॉलर का सब-लिमिट लागू करता है। ये कैप्स, जो करीब एक दशक से अपरिवर्तित हैं, फंड हाउसेज को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए ETF यूनिट बनाने से रोक रहे हैं। इस कृत्रिम कमी के कारण उपलब्ध यूनिट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे वैल्यूएशन में बड़ा अंतर पैदा होता है।
GIFT City: एक कुशल गेटवे
बाज़ार की इन कमियों के बीच, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) भारतीय निवेशकों के लिए ग्लोबल बाज़ारों तक पहुंचने का एक सीधा और ज़्यादा किफ़ायती रास्ता बनकर उभर रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) की निगरानी में GIFT City के भीतर निवेश के विकल्प, घरेलू ETFs की तरह निवेश सीमा से बंधे बिना, सीधे अंतर्राष्ट्रीय शेयरों में निवेश की अनुमति देते हैं। रिटेल निवेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) का उपयोग कर सकते हैं, जो प्रति फाइनेंशियल ईयर 2,50,000 डॉलर तक के प्रेषण की अनुमति देती है, और इसके ज़रिए GIFT City के एक्सचेंजों के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। यह रास्ता ऐसी कीमतें प्रदान करता है जो वास्तविक ग्लोबल बाज़ार मूल्यों को ज़्यादा बारीकी से दर्शाती हैं, और उस प्रीमियम समस्या से बचाती है जो ऑनशोर ETFs को परेशान कर रही है।
प्रीमियम गिरने का जोखिम
इन हाई-प्रीमियम वाले ETFs में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए सबसे बड़ा जोखिम कीमतों में संभावित गिरावट है। ऐतिहासिक रूप से, ETFs के प्रीमियम और डिस्काउंट आमतौर पर 5% की सीमा के भीतर रहते हैं। हालांकि, वर्तमान स्थिति रेगुलेटरी बाधाओं के कारण है, न कि बाज़ार के फंडामेंटल्स के कारण। यदि SEBI या RBI विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ नए ETF यूनिट बना सकती हैं, जिससे बाज़ार मूल्य NAV के करीब आ जाएगा। यह कन्वर्जेंस चुकाए गए प्रीमियम को तेज़ी से खत्म कर सकता है, और भले ही विदेशी शेयर अच्छा प्रदर्शन करें, फिर भी नुकसान हो सकता है। 15-20% प्रीमियम चुकाने वाले निवेशकों को ब्रेक-ईवन (break-even) करने के लिए अंडरलाइंग एसेट्स में उतनी ही बढ़ोतरी की ज़रूरत होती है, जो प्रभावी रूप से 'ग्रेटर फूल थ्योरी' का एक हाई-रिस्क खेल है।
डाइवर्सिफिकेशन का बदलता रास्ता
वैश्विक डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत मज़बूत बनी हुई है, खासकर जब Nifty जैसे भारतीय इंडेक्स डॉलर के टर्म्स में ग्लोबल बेंचमार्क से पिछड़ गए हैं। हालांकि, चुना गया रास्ता वास्तविक रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जबकि Nasdaq 100 ने अच्छा प्रदर्शन किया है, Hang Seng Tech Index पिछले एक साल में 14.01% गिर गया है। यह वैश्विक डाइवर्सिफिकेशन के महत्व को दर्शाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के जोखिमों को भी उजागर करता है। भारत में वर्तमान प्रीमियम-युक्त ETF बाज़ार इसे हासिल करने का एक आदर्श तरीका नहीं है। रेगुलेटरी सीमाएं तंग होने के साथ, GIFT City और LRS के ज़रिए डायरेक्ट निवेश ज़्यादा लोकप्रिय होने वाले हैं। ये भारतीय निवेशकों को कृत्रिम कमी के बिना ग्लोबल ग्रोथ का लाभ उठाने का एक स्मार्ट, ज़्यादा कुशल तरीका प्रदान करते हैं।