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'पेपर वेल्थ' से परे: लिक्विडिटी का मिसमैच
ESOP टैक्स के मौजूदा ढांचे पर सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि यह टैक्स इवेंट और असली कैश फ्लो के बीच तालमेल नहीं बिठाता। नियमों के मुताबिक, जब कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें एक्सरसाइज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू के अंतर पर परक्विजिट टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स तब भी लगता है, जब कर्मचारी उन शेयरों को बेच नहीं सकते। अनलिस्टेड कंपनियों के कर्मचारियों के लिए तो यह एक नकली टैक्स का बोझ बन जाता है, जहाँ उन्हें सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, जबकि संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता।
एक स्ट्रक्चरल डिसइंसेटिव
यह सिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक पहेली जैसा है, जिसे वह सपोर्ट करने के लिए ही बनाया गया था। एक्सरसाइज के समय टैक्स लगने के कारण, सरकार कर्मचारियों को इक्विटी को पैसे कमाने का जरिया मानने की बजाय एक कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट करने पर मजबूर करती है। इतिहास गवाह है कि इस मिसमैच के कारण शुरुआती दौर की कंपनियों से सीनियर टैलेंट बाहर जाते रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों को बाकी बचे ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए टैक्स भरने के लिए अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा जल्दी बेचना पड़ता है। अमेरिका और दूसरे विकसित वेंचर मार्केट की तरह, जहाँ टैक्स नियमों में अक्सर होल्डिंग पीरियड और असली बिक्री को प्राथमिकता दी जाती है, भारतीय ढांचा अभी भी शेयर खरीदने के कार्य पर ही सख्ती से टिका हुआ है।
रेगुलेटरी अड़चन
'टैक्स ऑन सेल' मॉडल की ओर बढ़ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती पेश करेगा, जिससे वह लंबे समय से बचती रही है। सबसे बड़ी दिक्कत टैक्स रेवेन्यू की वैल्यूएशन और तत्काल कलेक्शन साइकल का नुकसान है। जहाँ एक ओर समर्थक मानते हैं कि टैक्स को टालने से ESOP प्रोग्राम में ज्यादा भागीदारी बढ़ेगी और टैक्स बेस चौड़ा होगा, वहीं रेगुलेटर कैपिटल गेन से जुड़े उतार-चढ़ाव को लेकर चिंतित हैं, जबकि सैलरी-बेस्ड परक्विजिट टैक्स कलेक्शन ज्यादा अनुमानित होता है। इसके अलावा, इस तरह के किसी भी बड़े बदलाव के लिए धोखाधड़ी रोकने वाले सख्त उपायों की जरूरत होगी, ताकि सैलरी इनकम को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन में बदलने से रोका जा सके। यह चिंता ऐतिहासिक रूप से ऐसे प्रस्तावों को दरकिनार करती रही है।
सिस्टमिक रिस्क और टैलेंट रिटेंशन
कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नजरिए से देखें तो, इक्विटी-बेस्ड कंपनसेशन को असली लिक्विडिटी के साथ अलाइन करने में असमर्थता अक्सर मैनेजमेंट के गलत फैसलों का कारण बनती है। जब टैक्स का दबाव कर्मचारियों को इक्विटी बेचने के लिए मजबूर करता है, तो इससे कर्मचारी स्वामित्व प्रतिशत पर दबाव पड़ता है, और अंततः वर्कफोर्स और कंपनी के ग्रोथ के लक्ष्यों के बीच दीर्घकालिक तालमेल कमजोर होता है। टॉप-टियर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट टैलेंट के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ, जो कंपनियां टैक्स-कुशल इक्विटी पैकेज देने में लचीलापन नहीं रखती हैं, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में काफी नुकसान में रहती हैं, जो उन देशों में काम करती हैं जहाँ ESOP टैक्स के नियम ज्यादा फायदेमंद हैं।