भारत का कैश भंडार रिकॉर्ड पर, UPI पेमेंट भी रॉकेट की तरह तेज: जानिए ये अनोखा डबल ट्रेंड

भारत का वित्तीय परिदृश्य इस वक्त एक दिलचस्प दोहरे विकास (dual evolution) से गुजर रहा है: एक ओर जहां फिजिकल करेंसी का सर्कुलेशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है, वहीं दूसरी ओर UPI के माध्यम से होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन भी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक रिपोर्ट इस अनोखे ट्रेंड को उजागर करती है, जो बताता है कि पैसा अब सिर्फ लेन-देन के लिए ही नहीं, बल्कि एक मूल्यवान 'स्टोर ऑफ वैल्यू' (store of value) और एहतियाती बफर (precautionary buffer) के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है।

क्या कहता है 'डबल इंजन'?

रिपोर्ट के अनुसार, FY26 में भारत में फिजिकल करेंसी सर्कुलेशन रिकॉर्ड ₹41.6 लाख करोड़ के स्तर पर जा पहुंचा, जो पिछले साल की तुलना में 11.9% की जोरदार बढ़ोतरी है। इस एक साल में करेंसी में ₹4.4 लाख करोड़ का इजाफा हुआ, जो डिमॉनेटाइजेशन के बाद का सबसे बड़ा उछाल है। दूसरी तरफ, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन ने भी नए रिकॉर्ड बनाए। UPI की वैल्यू 20.6% बढ़कर ₹314 लाख करोड़ हो गई, जबकि वॉल्यूम 30% बढ़कर 241.6 अरब तक पहुंच गया। एक बड़ा संकेत यह है कि प्रति व्यक्ति करेंसी होल्डिंग्स और प्रति व्यक्ति ATM विथड्रॉवल के बीच का अंतर काफी बढ़ गया है, जो FY24 में ₹1,804 से बढ़कर FY26 में ₹9,127 हो गया। इससे पता चलता है कि लोग और बिजनेस एहतियाती तौर पर ज्यादा कैश रख रहे हैं।

आखिर क्यों बढ़ रहा है कैश का भंडार?

वैश्विक अनिश्चितताओं और पिछली कुछ आर्थिक उथल-पुथल को कैश रखने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। साथ ही, टैक्स की बढ़ती सख्ती, खासकर UPI वॉल्यूम से जुड़े गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नोटिसों के चलते, कुछ छोटे व्यापारी प्राइवेसी के लिए कैश को तरजीह दे रहे हैं। कम ब्याज दरें भी घरों के लिए कैश सेविंग्स को और आकर्षक बना रही हैं। इसके अलावा, कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल के बीच घरों ने नकदी भंडार के लिए सोना-चांदी बेचा है। आर्थिक अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि पॉलिसी अनिश्चितता और महंगाई के डर से कंपनियां अपने बफर के तौर पर ज्यादा कैश रखती हैं।

कैश-टू-जीडीपी अनुपात में गिरावट

कैश की कुल राशि में इजाफे के बावजूद, भारत का कैश-टू-जीडीपी अनुपात FY21 के 14.4% से घटकर FY26 में 12.1% रह गया है। इसका मतलब है कि भले ही लोग कुल मिलाकर अधिक नकदी रख रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को फंड करने में इसकी सापेक्ष भूमिका सिकुड़ रही है। महामारी के दौरान यह अनुपात 14.4% पर था। भारत का वर्तमान अनुपात अमेरिका (लगभग 7.96%) और यूरोजोन (8-10%) की तुलना में अभी भी अधिक है, जो बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और नकदी के प्रति निरंतर पसंद को दर्शाता है। हालांकि, इस अनुपात में गिरावट अधिक प्रभावी मौद्रिक नीति और डिजिटल अपनाने में वृद्धि का संकेत देती है।

चिंताएं और जोखिम

टैक्स प्रवर्तन में बदलाव के कारण कुछ हद तक कैश होल्डिंग्स में लगातार वृद्धि, भारत की अंडरग्राउंड इकोनॉमी के आकार और मौद्रिक नीति पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करती है। एहतियाती उपाय के तौर पर रखी गई बड़ी मात्रा में कैश दैनिक लेन-देन में सक्रिय रूप से उपयोग नहीं हो सकती है, जो सेंट्रल बैंक के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट को जटिल बना सकता है। वहीं, डिजिटल पेमेंट के विस्तार में बढ़ते साइबर सुरक्षा जोखिम और धोखाधड़ी का खतरा भी मंडरा रहा है। भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) अभी भी शुरुआती दौर में है, जो सर्कुलेशन की सिर्फ 0.02% है, और स्टोर-ऑफ-वैल्यू की भूमिका में कैश को बदलने की इसकी क्षमता अभी अप्रमाणित है।

भविष्य का दृष्टिकोण

यह उम्मीद की जाती है कि कैश और डिजिटल पेमेंट साथ-साथ चलते रहेंगे, क्योंकि दोनों अपनी-अपनी अलग-अलग जरूरतों को पूरा करेंगे। UPI और व्यापक वित्तीय समावेशन जैसी नवाचारों से प्रेरित होकर, डिजिटल सिस्टम लेन-देन वृद्धि का नेतृत्व करने की संभावना रखते हैं। हालांकि, फिजिकल करेंसी मूल्य के एक प्रमुख स्टोर, आपातकालीन फंड और कुछ अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में जारी रहेगी। नोट्स का मिश्रण इस व्यावहारिक उपयोग को दर्शाता है, जिसमें ₹500 के नोटों का करेंसी वैल्यू में सबसे बड़ा हिस्सा है और ₹100 के नोटों में वृद्धि हो रही है। भविष्य की दक्षता के लिए CBDC का विकास जारी है, लेकिन यह जल्द ही फिजिकल कैश की स्थापित भूमिकाओं को बदलने की संभावना नहीं है।