भारतीय बैंक अब रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंसिंग बढ़ाकर देश के क्लाइमेट लक्ष्यों को सपोर्ट कर रहे हैं। यह जहां नए ग्रोथ मौके खोल रहा है, वहीं **$6.5 ट्रिलियन** के भारी भरकम फाइनेंसिंग गैप और रेगुलेशन में बदलावों पर निवेशकों की नज़र रहनी चाहिए।
ग्रीन फाइनेंसिंग की ओर बढ़ता कदम
भारतीय वित्तीय संस्थान अब सस्टेनेबल फाइनेंस को एक प्राइमरी बिजनेस फोकस के तौर पर देख रहे हैं। बैंक रिन्यूएबल एनर्जी, रूफटॉप सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs), और ग्रीन-सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसे क्षेत्रों में अपने पोर्टफोलियो का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। इस बदलाव की मुख्य वजह देश का नेट-जीरो एमिशन का लक्ष्य और पारंपरिक उद्योगों के बदलते रिस्क प्रोफाइल हैं।
उदाहरण के तौर पर, इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने क्रेडिट असेसमेंट में क्लाइमेट रिस्क को शामिल करना शुरू कर दिया है और अपने लोन बुक से जुड़े कार्बन एमिशन को भी माप रहा है। इसी तरह, UGRO कैपिटल जैसे छोटे बैंक इन पहलों को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड, कम-लागत वाले कैपिटल की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। यह दिखाता है कि बैंक सिर्फ लोन देने से आगे बढ़कर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, जैसे सोलर फाइनेंसिंग से लेकर एनर्जी-एफिशिएंट बिल्डिंग लोन तक, विकसित कर रहे हैं।
$6.5 ट्रिलियन की फाइनेंशियल चुनौती
ग्रीन फाइनेंसिंग का विस्तार ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी जरूरतें बहुत बड़ी हैं। NITI Aayog के आंकड़ों के अनुसार, 2070 तक नेट-जीरो एमिशन हासिल करने के लिए कुल $22.7 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, इसमें लगभग $6.5 ट्रिलियन का फाइनेंसिंग गैप है। यह गैप इन प्रोजेक्ट्स को व्यवहार्य बनाने के लिए कंसेशनल कैपिटल—यानी कम लागत वाली, सरकारी-समर्थित फंडिंग—पर निर्भरता को उजागर करता है।
बैंक पहले से ही इन फंड्स के लिए बाजार का परीक्षण कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, जिसने ग्रीन बॉन्ड के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों का रुख किया है, और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने 2023 में $1 बिलियन ग्रीन बॉन्ड जारी किया था, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हालांकि, बाहरी कर्ज पर निर्भरता और करेंसी हेजिंग सुविधाओं की आवश्यकता इन लॉन्ग-टर्म क्लाइमेट-रिलेटेड एक्सपोजर को मैनेज करने वाले बैंकों के लिए निरंतर चुनौतियां पेश करती है।
निवेशक टैक्सोनॉमी जोखिमों पर क्यों नज़र रखें?
निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों में से एक भारत में एक औपचारिक ग्रीन टैक्सोनॉमी की वर्तमान कमी है। टैक्सोनॉमी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो परिभाषित करता है कि कौन सी गतिविधियां आधिकारिक तौर पर 'ग्रीन' मानी जाती हैं। इस मानक के अभाव में, बैंकों द्वारा अपनी संपत्तियों को वर्गीकृत करने के तरीके में असंगति का जोखिम है। इससे 'ग्रीनवॉशिंग' की संभावना पैदा होती है, जहां लोन को सस्टेनेबल लेबल किया जाता है, भले ही वे अपेक्षित पर्यावरणीय प्रभाव न दे रहे हों।
निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक मानकीकृत ढांचे की अनुपस्थिति विभिन्न बैंकों के बीच असली ग्रीन पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की तुलना करना मुश्किल बनाती है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्लाइमेट-रिलेटेड फाइनेंसिंग पर गाइडेंस नोट्स जारी किए हैं, मैंडेटरी मिनिमम डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड की ओर बढ़ना शेयरधारकों को यह समझने में अधिक स्पष्टता देगा कि बैंक क्लाइमेट रिस्क को कैसे मापते और कम करते हैं।
निवेशकों को क्या निगरानी करनी चाहिए?
जैसे-जैसे बैंकिंग सेक्टर इन बदलावों के साथ तालमेल बिठा रहा है, शेयरधारकों के लिए मुख्य निगरानी योग्य बिंदु बैंक की आंतरिक ESG (एनवायरमेंटल, सोशल, और गवर्नेंस) विशेषज्ञता की गहराई और उनके क्लाइमेट-रिलेटेड डिस्क्लोजर की गुणवत्ता हैं। निवेशक यह ट्रैक कर सकते हैं कि बैंक अपने क्रेडिट टीमों में तकनीकी सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स को सफलतापूर्वक एकीकृत कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि पारंपरिक बैंकिंग कौशल जटिल, लॉन्ग-टर्म ग्रीन प्रोजेक्ट्स के जोखिमों का आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नियामकों से राष्ट्रीय ग्रीन टैक्सोनॉमी पर अपडेट की निगरानी करना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह इंडस्ट्री में एसेट क्लासिफिकेशन के लिए मानक तय करेगा।