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नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) और इसके ऑपरेशनल विंग IDRCL ने अपने पहले ऑपरेशनल माइलस्टोन हासिल किए हैं। उन्होंने Metenere Ltd और Helios Photo Voltaic के दो बड़े नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) अकाउंट्स को रिजॉल्व करने के बाद बैंकों को ₹330 करोड़ का वितरण किया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से स्वीकृत योजनाओं के तहत यह भुगतान हुआ है, जो सरकारी समर्थन वाले बैड बैंक इनिशिएटिव के तहत बैंकों को पहली वापसी है। इस स्ट्रक्चर में सिक्योरिटी रिसीट्स (SRs) का रिडेम्पशन शामिल था, जो 15:85 स्कीम के तहत जारी की गई थीं। इसमें 15% कैश में और बाकी सरकारी गारंटी वाली SRs के जरिए भुगतान हुआ। Metenere के मामले में, बैंकों को लगभग ₹251 करोड़ दिए गए, जबकि Helios के रिजॉल्यूशन से ₹78 करोड़ बांटे गए।
भारी हेयरकट, कम रिकवरी: असल तस्वीर
ये भुगतान भले ही प्रगति दिखा रहे हों, लेकिन इसके पीछे की हकीकत वैल्यू के भारी क्षरण को उजागर करती है। IDRCL ने Metenere का कुल ₹4,879 करोड़ का डेट ₹257 करोड़ में एक्वायर किया था, जो कि एक बड़ा 95% का हेयरकट था। इसके बाद Orissa Metaliks की ओर से ₹295 करोड़ की रिजॉल्यूशन प्लान से कुल डेट का केवल लगभग 6% ही रिकवर हो पाया। इसी तरह, Helios Photo Voltaic के लिए, NARCL ने ₹2,058 करोड़ का डेट ₹62 करोड़ में खरीदा, यानी भारी 97% का हेयरकट। इससे ग्रॉस रिकवरी ₹92 करोड़ या शुरुआती डेट का लगभग 4.5% हुई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि 'रिजॉल्यूशन' में एक्वायर किए गए डिस्काउंटेड एसेट्स से औने-पौने दाम ही वसूल हो पा रहे हैं, जिससे भारत के NPA बोझ को दूर करने में बैड बैंक मॉडल की कुल एफिशिएंसी और कॉस्ट-इफेक्टिवनेस पर सवाल खड़े होते हैं।
स्ट्रेस्ड एसेट्स के जाल से निपटना
IDRCL की भूमिका सिर्फ एसेट एक्वायर करने से कहीं ज्यादा है; इसे NCLT और सुप्रीम कोर्ट के स्टे जैसे जटिल कानूनी हस्तक्षेपों को संभालना है। Metenere और Helios के रिजॉल्यूशन में जटिल कानूनी गांठें खोलना और लागतों को नियंत्रित करते हुए नई इनसॉल्वेंसी प्रक्रियाएं शुरू करना शामिल था। यह IDRCL के सामने मौजूद ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है, जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स को मैनेज करने और वैल्यू ऐड करने में आती है, क्योंकि अलग-अलग बैंक अक्सर इन एसेट्स को संभालने के लिए विशेष कानूनी और रिकवरी विशेषज्ञता की कमी पाते हैं।
रिकवरी का लंबा सफर: ऐतिहासिक तुलना
भारतीय बैंकिंग सेक्टर का ग्रॉस एनपीए (NPA) रेशियो काफी सुधरा है, जो मार्च 2018 में 11.2% के शिखर से घटकर मार्च 2024 तक 3.2% पर आ गया है। यह सुधार इकोनॉमिक रिकवरी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) जैसे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और बैंकों द्वारा बेहतर रिस्क मैनेजमेंट का नतीजा है। IBC, खास तौर पर, एनपीए रिजॉल्यूशन का मुख्य जरिया बन गया है, जिसने मार्च 2025 तक लगभग 36.6% की रिकवरी दर हासिल की है। इन आंकड़ों की तुलना में, NARCL/IDRCL द्वारा हासिल शुरुआती 4.5% से 6% की रिकवरी दर कम लग सकती है, हालांकि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है। बड़े एआरसी (ARC) सेक्टर में भी तेजी देखी गई है, जिसमें बैंक अब गहरे प्राइसिंग डिस्काउंट और अधिक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर स्वीकार कर रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी रिसीट (SR) टू बुक वैल्यू एक्वायर्ड रेशियो मार्च 2025 तक 19.8% पर आ गया है।
जोखिम और चिंताएं: लागत, प्रोत्साहन और क्रियान्वयन
15% कैश और 85% SRs वाली स्कीम, जो बैंकों को तत्काल लिक्विडिटी देती है, शेष राशि के लिए सरकारी गारंटी पर बहुत अधिक निर्भर करती है, अगर पांच साल के भीतर रिजॉल्यूशन पूरा न हो पाए। इस स्ट्रक्चर में संभावित फिस्कल रिस्क जुड़ा है, क्योंकि सरकार को शॉर्टफॉल को कवर करना पड़ सकता है, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें इंसेंटिव मिसअलाइनमेंट का खतरा है: NARCL-IDRCL, जिसके मालिक वही बैंक हैं जिनके एनपीए को वह रिजॉल्व कर रहा है, गारंटी पीरियड के भीतर एसेट्स को जल्दी से लिक्विडेट करने के लिए प्रेरित हो सकता है, चाहे अंतिम रिकवरी वैल्यू कुछ भी हो। इसके बजाय, लॉन्ग-टर्म रिजॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों और एआरसी के बीच प्राइस एक्सपेक्टेशन गैप बना हुआ है, जिसमें बैंक अधिक वैल्यूएशन चाहते हैं, जबकि एआरसी हायर कैपिटल कॉस्ट का फैक्टर शामिल करते हैं। NARCL के सरकारी-समर्थित SRs से प्राइवेट एआरसी के लिए भी कॉम्पिटिशन बढ़ता है।
आगे का रास्ता
एनालिस्ट्स, जैसे S&P ग्लोबल रेटिंग्स, भारतीय बैंकिंग सेक्टर में व्यापक सुधार का श्रेय केवल बैड बैंक इनिशिएटिव को नहीं, बल्कि मजबूत कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, सख्त अंडरराइटिंग और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को देते हैं। जबकि NARCL और IDRCL, लेगसी स्ट्रेस्ड एसेट्स को मैनेज करने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनकी लॉन्ग-टर्म इफेक्टिवनेस ऑपरेशनल बाधाओं को दूर करने, रिकवरी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने और वैल्यू रियलाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए इंसेंटिव को अलाइन करने पर निर्भर करेगी। बैंकिंग सिस्टम के बैलेंस शीट को साफ करने की यह यात्रा अभी भी लंबी, कैपिटल-इंटेंसिव और निरंतर फोकस की मांग करती है।