बीमा कंपनियों के लिए बड़ा फैसला! कंज्यूमर कोर्ट ने कहा - 'Hospital Stay' क्लॉज को समझदारी से लागू करें, मनमानी नहीं

सख्त नियमों की बजाय समझदारी को प्राथमिकता

थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने अपने एक अहम फैसले में बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़े क्लॉज (clauses) को तकनीकी बारीकियों में फंसने के बजाय समझदारी से लागू करें। यह फैसला बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स (contracts) को लागू करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि इसमें बीमा के सुरक्षा कवच के इरादे को छोटे-मोटे नियम तोड़ने से ऊपर रखा गया है।

इस मामले में, एक पॉलिसीहोल्डर (policyholder) के COVID-19 क्लेम को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनका हॉस्पिटल में रुकने का समय 72 घंटे की जरूरी अवधि से लगभग 2.5 घंटे कम था। कमीशन ने इस रिजेक्शन को गलत बताया और कहा कि मेडिकल साइंस में हुई तरक्की की वजह से आजकल कम समय में भी इलाज संभव है, बिना बीमारी की गंभीरता को कम किए। इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि बीमा कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल मामूली तकनीकी वजहों से जायज क्लेम को नकारने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वे जोखिम की प्रकृति को प्रभावित न करें।

बीमा कंपनियों और पॉलिसीहोल्डर्स पर असर

इस फैसले के भारत के हेल्थ इंश्योरेंस (health insurance) सेक्टर पर गहरे असर पड़ने की उम्मीद है। यह बीमा कंपनियों द्वारा अक्सर अपनाई जाने वाली उस प्रैक्टिस को चुनौती देता है, जिसमें वे छोटी-छोटी तकनीकी बातों पर क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं, जिससे अक्सर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स (consumer disputes) पैदा होते हैं। यह फैसला IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) के उन प्रयासों के अनुरूप है, जिनका मकसद बीमा सेवाओं में कंज्यूमर-सेंट्रिसिटी (consumer-centricity) और ट्रांसपेरेंसी (transparency) को बढ़ाना है।

कमीशन ने बीमा कंपनी को क्लेम की ₹1 लाख की रकम के साथ-साथ ₹10,000 का मुआवजा और ₹5,000 मुकदमेबाजी का खर्चा, प्लस 9% सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है। यह फैसला कठोर और तकनीकी आधार पर क्लेम रिजेक्ट करने वालों के लिए एक मजबूत चेतावनी का काम करेगा।

कॉन्ट्रैक्ट की व्याख्या में बदलाव

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स की आमतौर पर सख्ती से व्याख्या की जाती है, लेकिन इस फैसले से यह पता चलता है कि ऐसी सख्ती का इस्तेमाल अनुचित तरीके से क्लेम खारिज करने के लिए नहीं किया जा सकता। कंज्यूमर कोर्ट (consumer courts) अब पॉलिसी की शर्तों की व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खासकर तब जब वे बीमा के मूल उद्देश्य - यानी वित्तीय सुरक्षा - को कमजोर करती हों। IRDAI द्वारा 2020 में पेश की गई स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों (Standard Health Insurance Policies) का मकसद ज़्यादा कवरेज और अफोर्डेबिलिटी (affordability) बढ़ाना था। यह मामला इस बात पर जोर देता है कि इन शर्तों की व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर 'कोरोना रक्षक' (Corona Rakshak) जैसी पॉलिसियों के लिए, जिन्हें COVID-19 महामारी जैसे स्वास्थ्य संकटों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ही डिजाइन किया गया था।