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मार्जिन पर क्यों पड़ रहा है दबाव?
इस तिमाही (Q4 FY26) में बैंकों के नतीजे ठीक-ठाक रहे, खासकर लोन की बढ़ती मांग के चलते। लेकिन, मार्च 2026 के मध्य तक क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो रिकॉर्ड 83% पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि बैंकों का लोन, जमाओं से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जहां लोन की ग्रोथ करीब 13.8% सालाना रही, वहीं जमा की ग्रोथ सिर्फ 10.8% रही। इस बड़े गैप को भरने के लिए बैंकों को महंगी दरों पर फंड जुटाना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) पर पड़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि बढ़ती इस फंडिंग लागत के कारण कई बैंकों के NIMs या तो स्थिर रहेंगे या थोड़े घट सकते हैं।
बचत खाते से शेयर बाजार की ओर!
इस सारी मुश्किल की जड़ है घरों की बचत (Household Savings) का लंबे समय से बैंक खातों से दूर जाना। मार्च 2025 तक, घरों की कुल फाइनेंशियल एसेट्स में इक्विटी (Equity) और म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) का हिस्सा बढ़कर 23% हो गया था, जो मार्च 2019 में सिर्फ 15.7% था। वहीं, बैंक जमाओं में कमी आई है। इसके चलते, बैंकों के सबसे सस्ते फंड, यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट (CASA) का बैलेंस, पिछले दो साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। नतीजतन, बैंकों को फंड की कमी को पूरा करने के लिए अब ज़्यादा महंगी टर्म डिपॉजिट (Term Deposits) और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) जैसे थोक फंड (Wholesale Funding) का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उनकी कुल उधारी की लागत बढ़ गई है।
बड़े बैंकों पर क्या है असर?
इस स्थिति का असर अलग-अलग बैंकों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। बड़े बैंकों में, State Bank of India का P/E रेशियो करीब 11.59, HDFC Bank का 16.44, ICICI Bank का 16.31, और Axis Bank का 16.21 है। वहीं, Kotak Mahindra Bank का P/E रेशियो काफी ज़्यादा, लगभग 32.23 पर ट्रेड कर रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक, HDFC Bank और ICICI Bank के NIMs के स्थिर रहने की उम्मीद है, जबकि Axis Bank और Kotak Mahindra Bank में इनमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। सरकारी बैंकों के NIMs ठीक-ठाक रहने का अनुमान है। हालांकि, AU, Bandhan और IDFC जैसे कुछ मझोले बैंकों के NIMs में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। South Indian Bank में अप्रैल 2025 में NIM में आई कमी, शेयर में सुधार के बावजूद, मार्जिन पर बने दबाव को दर्शाती है।
भविष्य की चिंताएं?
इन सबके अलावा, कुछ बड़े जोखिम भी हैं जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी (Profitability) को प्रभावित कर सकते हैं। भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) और आर्थिक अनिश्चितता (Economic Uncertainty) लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी (Asset Quality) पर असर डाल सकती है, खासकर छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए। रेगुलेटरी बदलाव, जैसे कि ECL फ्रेमवर्क का संभावित कार्यान्वयन, भी भविष्य की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। यह भी गौर करने वाली बात है कि दिसंबर 2025 में RBI द्वारा 125 बेसिस पॉइंट की दर कटौती का असर, जमा दरों पर पड़ने वाली लागत की तुलना में, लोन की ब्याज दरों पर देर से हुआ है, जिससे बैंकों के इंटरेस्ट रेट स्प्रेड (Interest Rate Spread) पर एक चुनौती बनी हुई है।
आगे क्या देखना होगा?
आने वाले समय में, निवेशक इस बात पर खास नज़र रखेंगे कि बैंक मैनेजमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर (FY27) की पहली छमाही में NIMs के रुझानों पर क्या कहता है और वे जमाओं को आकर्षित करने के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं। लोन ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन बढ़ती फंडिंग लागत को मैनेज करना मुनाफे की राह तय करेगा।