बैंकों के लिए बढ़ी मुसीबत: क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट से आगे, बढेगी फंड की किल्लत?

जून 2026 को समाप्त हुई तिमाही में भारतीय बैंकों ने ज़बरदस्त क्रेडिट ग्रोथ दर्ज की है, लेकिन डिपॉजिट कलेक्शन इसके मुकाबले काफी पीछे रह गया है। RBL Bank और IDBI Bank जैसे कुछ बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ में कमी के चलते यह क्रेडिट-डिपॉजिट गैप बढ़ा है, जिससे बैंकिंग सेक्टर में फंड की किल्लत और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

क्रेडिट ग्रोथ ने डिपॉजिट को छोड़ा पीछे

भारतीय बैंकों में जून 2026 को समाप्त हुई पहली तिमाही के दौरान लोन की मांग काफी मजबूत रही, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ इस रफ्तार को पकड़ नहीं पाई। लेटेस्ट डेटा के अनुसार, कई बैंकों में जहां लोन देने की रफ्तार तेज रही, वहीं नए डिपॉजिट्स का कलेक्शन धीमा रहा, जिससे क्रेडिट-डिपॉजिट गैप लगातार बढ़ता गया। इसका सीधा मतलब है कि बैंकों को अपने लोन पोर्टफोलियो को बनाए रखने के लिए फंड जुटाने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है।

निवेशकों के लिए क्यों अहम है यह गैप?

बैंकों की लिक्विडिटी का एक अहम पैमाना, लोन-टू-डिपॉजिट रेशियो, मई 2026 तक बढ़कर 82.7% पर पहुंच गया है, जो पिछले एक दशक से भी अधिक समय का उच्चतम स्तर है। जब बैंक डिपॉजिट जुटाने की तुलना में ज्यादा तेजी से लोन देते हैं, तो उन्हें अपने एसेट्स को फंड करने के लिए अक्सर महंगे मार्केट बोर्रोइंग पर निर्भर रहना पड़ता है। निवेशकों के लिए, इसका मतलब है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) पर दबाव आ सकता है, क्योंकि बैंकों को फंड की लागत बढ़ सकती है, जबकि रिटेल डिपॉजिट्स के लिए प्रतिस्पर्धा भी तेज बनी हुई है।

कुछ बैंकों में डिपॉजिट का हाल

तिमाही के बिजनेस अपडेट्स से सेक्टर में अलग-अलग प्रदर्शन देखने को मिला। RBL Bank ने डिपॉजिट्स में 10.2% की तिमाही-दर-तिमाही गिरावट दर्ज की, जिसे बैंक ने हालिया कैपिटल रेज के बाद हाई-कॉस्ट होलसेल डिपॉजिट्स को कम करने की सोची-समझी रणनीति बताया। इसी तरह, IDBI Bank में 6.3% की कमी देखी गई, जहां कुल डिपॉजिट्स लगभग ₹3.47 ट्रिलियन से घटकर ₹3.25 ट्रिलियन रह गए। वहीं, केनरा बैंक (Canara Bank) और बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) जैसे पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने क्रेडिट और डिपॉजिट दोनों में स्थिर, हालांकि मामूली, ग्रोथ बनाए रखी।

क्यों बढ़ रही है लोन की मांग?

इस लगातार बढ़ती क्रेडिट मोमेंटम के पीछे कई कारण हैं। बैंकर्स का कहना है कि एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ने लोन लेने को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, सप्लाई चेन की व्यापक समस्याएं, खासकर हॉर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधानों से जुड़ी, वर्किंग कैपिटल साइकिल्स को लंबा कर रही हैं। नतीजतन, बिजनेसेज को ऑपरेशन्स को मैनेज करने के लिए ज्यादा क्रेडिट की जरूरत पड़ रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी बड़े कर्जदार बनकर उभरी हैं, क्योंकि वे हाई ग्लोबल क्रूड प्राइसेज का असर ग्राहकों पर डालने के बजाय खुद वहन कर रही हैं।

जोखिम और सेक्टर पर दबाव

विश्लेषकों का कहना है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक डिपॉजिट स्पेस में अपनी मार्केट हिस्सेदारी खोते दिख रहे हैं, कुछ के लिए सालाना ग्रोथ सिस्टम के औसत 12% से कम रही है। यह ट्रेंड खास तौर पर तब प्रासंगिक है जब बैंकिंग सिस्टम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां डिपॉजिट जुटाना लोन देने जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगर डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट एक्सपेंशन से पीछे रहती है, तो बैंकों को वित्तीय लचीलेपन में कमी और होलसेल फंडिंग पर अधिक निर्भरता का सामना करना पड़ सकता है, जो अस्थिर हो सकती है।

निवेशकों को क्या देखना चाहिए?

शेयरधारकों के लिए सबसे अहम अगली तिमाही की अर्निंग रिपोर्ट्स होंगी, खासकर NIM ट्रेंड्स और फंड की लागत पर। निवेशक डिपॉजिट जुटाने की रणनीतियों पर मैनेजमेंट की टिप्पणियों पर भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि बैंकों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। भविष्य के बिजनेस अपडेट्स यह देखने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि क्रेडिट-डिपॉजिट गैप स्थिर होता है या बढ़ता रहता है, जो आने वाली तिमाहियों के लिए बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा तय कर सकता है।