भारतीय बैंक अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) के जरिए पैसा जुटाना कम कर रहे हैं। वजह है RBI के नए नियमों के बाद विदेशी करेंसी डिपॉजिट्स का सस्ता होना। माना जा रहा है कि इससे बैंकों को फंड की लागत कम करने और लोन ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद मिलेगी।
भारतीय बैंक अब शॉर्ट-टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, खास तौर पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) पर अपनी निर्भरता काफी कम कर रहे हैं। इसकी वजह है भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नई पॉलिसी, जो विदेशी करेंसी डिपॉजिट्स को बढ़ावा दे रही है। द क्लियरिंग कॉर्प. ऑफ इंडिया लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई की शुरुआत में नए CD इश्यूएंस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जो जून के मुकाबले बिल्कुल अलग तस्वीर है जहाँ ट्रिलियन-रुपये का वॉल्यूम देखा गया था।
RBI पॉलिसी का फंडिंग पर असर
इस बदलाव का मुख्य कारण RBI का वह हालिया फैसला है जिसमें विदेशी डॉलर बॉरोइंग्स पर हेजिंग कॉस्ट को सरकार वहन करेगी। इन कॉस्ट को खत्म करके, सेंट्रल बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए अंतरराष्ट्रीय फंडिंग का रास्ता काफी सस्ता कर दिया है। उम्मीद है कि इससे $50 बिलियन से ज्यादा की विदेशी करेंसी डिपॉजिट्स आकर्षित होंगी। बैंकों के लिए, यह डोमेस्टिक CD मार्केट का एक ज्यादा स्थिर और लागत-प्रभावी विकल्प प्रदान करता है, जहाँ उन्हें पहले शॉर्ट-टर्म कैपिटल जुटाने के लिए ऊंची ब्याज दरें देनी पड़ती थीं।
ब्याज दरों में बदलाव
CDs की मांग में कमी का असर पहले से ही उधारी की लागत पर दिखने लगा है। एक साल की CD रेट मई में 7.96% के हालिया उच्च स्तर से घटकर 6.84% पर आ गई है। ट्रेजरी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ट्रेंड सितंबर तिमाही तक जारी रहने की संभावना है। Axis Bank जैसे बैंकों ने पहले ही भारतीय समुदाय से इन फॉरेन-करेंसी इनफ्लो का उपयोग महंगी लोकल डेट को बदलने के लिए करने का इरादा जता दिया है। इस स्ट्रैटेजी का लक्ष्य बैलेंस शीट को ऑप्टिमाइज़ करना और नेट इंटरेस्ट मार्जिन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है।
बैंकों का आउटलुक
हालांकि मौजूदा माहौल सस्ते विदेशी फंडिंग के पक्ष में है, CD रेट्स की स्थिरता एक महत्वपूर्ण मॉनिटरेबल बनी रहेगी। RBL Bank और CSB Bank जैसे संस्थानों के ट्रेजरी हेड उम्मीद करते हैं कि अगस्त और सितंबर के दौरान CD इश्यूएंस कम ही रहेंगे। मार्केट वॉचर्स द्वारा उधारी लागत में 20 से 25 बेसिस पॉइंट्स की संभावित कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि, बैंकों को लिक्विडिटी की स्थिति पर कड़ी नजर रखनी होगी। अगर RBI सितंबर से सिस्टम से अतिरिक्त लिक्विडिटी वापस खींचने का फैसला करता है, तो शॉर्ट-टर्म रेट्स पर फिर से दबाव बढ़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखने वाले निवेशकों को आगामी तिमाही नतीजों में फॉरेन-करेंसी डिपॉजिट्स पर बैंकों की निर्भरता बनाम पारंपरिक डोमेस्टिक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में बैंक-विशिष्ट खुलासों पर नजर रखनी चाहिए।