RBI से नियम मांगे: मल्टी-नॉमिनी खाता विवादों पर उलझे बैंक

BANKINGFINANCE
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AuthorNeha Patil|Published at:
RBI से नियम मांगे: मल्टी-नॉमिनी खाता विवादों पर उलझे बैंक
Overview

भारतीय बैंक अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से मल्टी-नॉमिनी वाले खातों के दावों को निपटाने के लिए स्पष्ट नियमों की मांग कर रहे हैं। नया नियम चार नॉमिनी तक की इजाजत देता है, लेकिन अदालतों ने साफ कर दिया है कि उत्तराधिकार कानूनों, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत कानूनी वारिसों के अधिकार सर्वोपरि हैं। इससे भ्रम की स्थिति बन रही है, संपत्ति के बंटवारे में देरी हो रही है और पारिवारिक मुकदमेबाजी बढ़ रही है।

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मल्टी-नॉमिनी नियमों के बाद उलझे दावे: बैंकों की नई चुनौती

1 नवंबर, 2025 से लागू हुए बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 ने बैंक जमा और लॉकर के लिए चार नॉमिनी तक की सुविधा दी थी। इसका मकसद संपत्ति का हस्तांतरण आसान बनाना था, लेकिन इस बदलाव ने बैंकों के लिए नई परिचालन दिक्कतें खड़ी कर दी हैं।

अब बैंकों को उन स्थितियों से निपटने में मुश्किल हो रही है, जहां नॉमिनी सहमत नहीं होते, समन्वय नहीं कर पाते, या जब अन्य कानूनी वारिस सामने आ जाते हैं। वित्तीय संस्थान इन बिखरे हुए दावों के प्रबंधन और गलत भुगतान को रोकने के लिए RBI से एक औपचारिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की मांग कर रहे हैं।

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Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.