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हाई-वैल्यू फ्रॉड की ओर बढ़ता सिस्टम
भारतीय बैंकों की सुरक्षा की बात अक्सर डिजिटल कमजोरियों पर केंद्रित होती है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया आंकड़े एक अलग और गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही फ्रॉड की घटनाओं की कुल संख्या पिछले साल की तुलना में 50% से ज्यादा घटी हो, लेकिन हर मामले में हुए नुकसान का औसत मूल्य तेजी से बढ़ा है। यह दिखाता है कि फ्रॉड करने वाले अब छोटे-मोटे डिजिटल स्कैम से हटकर जानबूझकर बड़े लोन पोर्टफोलियो को निशाना बना रहे हैं। खास बात यह है कि कुल फ्रॉड वैल्यू का लगभग 85% हिस्सा लोन (Advances) सेगमेंट से जुड़ा है, जो क्रेडिट असेसमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम में कमी की ओर इशारा करता है, न कि केवल साइबर सुरक्षा की खामियों की ओर।
सरकारी बैंकों पर सबसे ज्यादा मार
सरकारी बैंकों (Public Sector Banks) पर फ्रॉड का सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जिनकी रिपोर्ट की गई फ्रॉड वैल्यू बढ़कर ₹35,709 करोड़ हो गई है। प्राइवेट बैंकों की तुलना में सरकारी बैंकों का एक्सपोजर काफी अधिक है, जो अक्सर पुरानी प्रक्रियाओं और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर व इंडस्ट्रियल लेंडिंग में व्यापक निवेश के कारण और बढ़ जाता है। प्राइवेट बैंकों में भी फ्रॉड वैल्यू बढ़ी है, लेकिन उनके अधिक डिजिटाइज्ड और चुस्त रिस्क-मैनेजमेंट सिस्टम उन्हें ऐसे बड़े और लंबे समय तक चलने वाले डिफॉल्ट से बचाने में कामयाब रहे हैं, जो अक्सर सरकारी बैंकों को प्रभावित करते हैं। यह सरकारी और प्राइवेट वित्तीय संस्थानों के बीच ऑपरेशनल रेजिलिएंस में बढ़ती खाई को दर्शाता है।
रेगुलेटर का 'किल स्विच' और उसकी सीमाएं
बढ़ते अनधिकृत गतिविधियों से निपटने के लिए, केंद्रीय बैंक डिजिटल खातों के लिए एक यूनिवर्सल 'किल स्विच' और कार्ड ट्रांजेक्शन पर बेहतर नियंत्रण का प्रस्ताव रख रहा है। हालांकि ये उपाय तत्काल नुकसान को रोकने के लिए एक सामरिक बचाव प्रदान करते हैं, लेकिन ये लोन पोर्टफोलियो में पहचाने गए रणनीतिक जोखिम का समाधान नहीं करते। डिजिटल सुरक्षा उपाय रिटेल-लेवल फ्रॉड से प्रभावी ढंग से निपटते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक जोखिम अभी भी अंडरराइटिंग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। 'किल स्विच' जैसी तकनीकों पर निर्भरता एक झूठी सुरक्षा का एहसास दे सकती है, जबकि लोन की मंजूरी और कोलैटरल वेरिफिकेशन की अधिक कठोर निगरानी की मूलभूत आवश्यकता को अनदेखा किया जा रहा है, जहां असल में पूंजी का सबसे बड़ा नुकसान होता है।
संस्थागत जड़ता का 'बियर केस'
जोखिम से बचने के नजरिए से, लोन कैटेगरी में फ्रॉड वैल्यू का बढ़ना गहरी संस्थागत जड़ता को उजागर करता है। वर्षों के अनिवार्य डिजिटल परिवर्तन और बेहतर रिस्क मॉनिटरिंग के बावजूद, बुरे एक्टर्स की क्रेडिट प्रोटोकॉल को बायपास करने की क्षमता एक स्ट्रक्चरल खतरा बनी हुई है। कई रिपोर्ट की गई फ्रॉड की घटनाएं पिछले वर्षों की हैं, जो यह बताती है कि फ्रॉड का पता लगाने में काफी देरी हो रही है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वर्तमान कुल आंकड़े, वास्तव में बैंकों की बैलेंस शीट पर मौजूद बैड डेट का कम अनुमान है। जब तक क्रेडिट मॉनिटरिंग कल्चर में कोई मौलिक बदलाव नहीं आता, तब तक इन नुकसानों का बोझ नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कम करता रहेगा और सरकारी बैंकिंग सेगमेंट की दीर्घकालिक लाभप्रदता पर दबाव डालेगा।