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टैक्स नीति में बड़ा बदलाव?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इक्विटी टैक्सेशन की समीक्षा के लिए तैयार होना, सरकार के रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। पहले, सरकार 2024-25 के लिए लागू टैक्स ढांचे पर कायम थी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि टैक्स बदलावों का मकसद बाजार में भागीदारी को सरल बनाना है, लेकिन ग्लोबल कैपिटल प्रोवाइडर्स को टैक्स के बाद रिटर्न में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ रहा है।
2026 के पहले पांच महीनों में ₹2.2 लाख करोड़ से ज़्यादा के भारतीय इक्विटी की बिक्री के साथ, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने पिछले साल के कुल आउटफ्लो को पार कर लिया है। ऐसा लगता है कि सरकार यह मान रही है कि मौजूदा वित्तीय प्रणाली ग्लोबल निवेश को रोक रही है।
पूंजी का पलायन समझिए
यह पलायन अभूतपूर्व पैमाने का है। Nifty 500 में FII की हिस्सेदारी 14 साल के निचले स्तर यानी करीब 14.7% पर आ गई है। यह घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) की बढ़ती भूमिका के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर बाजार को सहारा दिया है।
विश्लेषक इस स्थिति का श्रेय कई कारकों को देते हैं: हाई कैपिटल गेन टैक्स प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर कमजोर हुआ है, और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं। मुद्रा में गिरावट और बढ़ी हुई लागत के संयुक्त प्रभाव से भारत उत्तरी एशिया के बाजारों की तुलना में कम आकर्षक हो गया है, जिसने इस साल महत्वपूर्ण पूंजी प्रवाह आकर्षित किया है।
भारत की टैक्स प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण
संस्थागत निवेशक भारत के इक्विटी टैक्स व्यवस्था में वैश्विक मानकों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त की कमी से निराश हैं। मौजूदा दरें - लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन के लिए 12.5% और शॉर्ट-टर्म गेन के लिए 20% - विशेष रूप से इंडेक्सेशन लाभ के बिना, काफी ज्यादा मानी जाती हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारत का बाजार टैक्स-कुशल रिटर्न के सहारे बढ़ा है, लेकिन अब इस बढ़त को चुनौती मिल रही है।
हालांकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIPs) और खुदरा निवेशकों से मजबूत घरेलू लिक्विडिटी ने बाजार में बड़ी गिरावट को रोका है, लेकिन यह विदेशी पूंजी की लगातार, बड़े पैमाने पर निकासी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाजार अब डी-रिस्किंग के वैश्विक रुझान के मुकाबले घरेलू बचत पर अपनी निर्भरता का परीक्षण कर रहा है।
राजकोषीय बाधाएं और बाजार की हकीकत
टैक्स समीक्षा को लेकर आशावाद को सरकार की वित्तीय स्थिति के विरुद्ध संतुलित किया जाना चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स में कोई भी कमी राजस्व अनुमानों को समायोजित करने की आवश्यकता पैदा कर सकती है, जो पहले से ही ईंधन, उर्वरक और सोने के आयात की बढ़ती लागतों से प्रभावित हैं - ये कारक भारत के बाहरी संतुलन को प्रभावित करते हैं।
इसके अतिरिक्त, सट्टा व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सरकार के हालिया उपायों, जिसमें डेरिवेटिव पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है, अल्पकालिक बाजार अस्थिरता के प्रति सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। टैक्स वृद्धि के पूर्ण उलटफेर की उम्मीद करने वाले निवेशक निराश हो सकते हैं। सरकार संभवतः सट्टा फंड को आकर्षित करने के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता के उद्देश्य से विशिष्ट, क्रमिक परिवर्तन लागू करेगी।
हालांकि सरकार की सुनने की इच्छा सकारात्मक है, लेकिन निरंतर बाजार स्वास्थ्य कॉर्पोरेट आय में सुधार और मुद्रा को स्थिर करने पर अधिक निर्भर करेगा, न कि मामूली टैक्स समायोजन पर।