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F&O पर क्यों बढ़ाया जा रहा है STT?
सरकार का कहना है कि इस टैक्स की बढ़ोतरी खास तौर पर सट्टा ट्रेडिंग (speculative trading) पर लगाम कसने के लिए की जा रही है। रिटेल निवेशकों की बड़ी भागीदारी (जो 50-60% वॉल्यूम बनाते हैं) को देखते हुए, इस टैक्स का सीधा असर उनकी ट्रेडिंग कॉस्ट पर पड़ेगा और मुनाफे (profits) में भी कमी आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्यूचर्स पर STT बढ़कर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% हो जाएगा।
ट्रेडर्स का नया दांव: सिंथेटिक फ्यूचर्स की ओर
हालांकि, मार्केट पूरी तरह से ट्रेडिंग वॉल्यूम घटाने के बजाय, अब नई रणनीतियां अपना रहा है। ट्रेडर्स महंगे हो रहे फ्यूचर्स के बजाय ऑप्शंस-बेस्ड स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें 'सिंथेटिक फ्यूचर्स' (synthetic futures) जैसी रणनीतियाँ शामिल हैं, जहाँ ऑप्शंस को मिलाकर फ्यूचर्स जैसा एक्सपोजर (exposure) लिया जाता है, लेकिन टैक्स का बोझ कुछ हद तक कम हो सकता है। यह देखा जा रहा है कि भारत में F&O पर STT अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से भी ज्यादा हो गया है, जो अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों से अधिक है जहाँ ऐसे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन टैक्स कम या न के बराबर हैं।
वोलेटिलिटी (Volatility) से जारी है ट्रेडिंग का खेल
इन सबके बावजूद, बाजार में लगातार बनी हुई हाई वोलेटिलिटी (high volatility) यानी भारी उतार-चढ़ाव की वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। इंडिया VIX (India VIX) का 25 के आसपास रहना बताता है कि मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में, निफ्टी 50 (Nifty 50) जैसे बेंचमार्क में रोज़ाना 1.5% से 2% तक की बड़ी प्राइस मूवमेंट दिख रही है। यह स्थिति ऑप्शंस की मांग को बनाए हुए है, क्योंकि ट्रेडर्स इन बड़ी मूव्मेंट्स से मुनाफा कमाने या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी 2026 में ₹1.28 करोड़ करोड़ से अधिक के प्रीमियम टर्नओवर (premium turnover) ने इस मांग की पुष्टि की है।
ब्रोकर्स पर बढ़ेगा दबाव
इस बदलते माहौल से भारतीय स्टॉक ब्रोकर्स (stockbrokers) के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। वे काफी हद तक डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम और कमीशन पर निर्भर करते हैं। फ्यूचर्स से हटकर कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस स्ट्रैटेजी (complex options strategies) जैसे सिंथेटिक फ्यूचर्स या स्प्रेड्स की ओर जाने से, समान वैल्यू के लिए ट्रेड की संख्या कम हो सकती है, जिससे ब्रोकर्स का रेवेन्यू (revenue) प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, इन नई स्ट्रैटेजी के लिए एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होगी, जो सभी ब्रोकर्स के पास नहीं हो सकते।
क्या हैं जोखिम और अनचाहे नतीजे?
सरकार को उम्मीद है कि STT से रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन इसके कुछ अनचाहे नतीजे भी हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी से भारत के डेरिवेटिव्स मार्केट की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस (competitiveness) कम हो सकती है। वहीं, रिटेल ट्रेडर्स के बाजार से बाहर निकलने का खतरा भी है, जिससे मार्केट डेप्थ (market depth) और ट्रेडिंग की आसानी पर असर पड़ सकता है।
आगे की राह
एक्सपर्ट्स का मानना है कि STT Hike से 1 अप्रैल 2026 से शुरुआत में ट्रेडिंग वॉल्यूम और स्ट्रैटेजी में कुछ एडजस्टमेंट होंगे। हालांकि, मौजूदा वोलेटिलिटी और ऑप्शंस की ओर बढ़ता रुझान बताता है कि मार्केट इन बदलावों के साथ तालमेल बिठा लेगा। अब फोकस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हेजिंग (structured hedging) और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर होगा। ब्रोकर्स को भी अपने टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को इन नई क्लाइंट जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करना होगा।