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पेंशन सेक्टर में बड़े बदलाव की ओर भारत
सरकार देश के पेंशन सेक्टर को विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह खोलने का मन बना चुकी है। अब तक 49% तक ही विदेशी निवेश की इजाजत थी, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 100% करने की सोच रही है। यह कदम इंश्योरेंस सेक्टर में हुए हालिया सुधारों के अनुरूप है, जहां विदेशी निवेश की सीमा 100% कर दी गई है। इस कदम का मकसद विदेशी पूंजी को देश में लाना और रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ाना है।
FDI लिमिट बढ़ने से क्या होगा?
पेंशन सेक्टर में FDI की सीमा 49% से 100% करने से बाजार में कॉम्पिटिशन काफी बढ़ जाएगा। इतिहास देखें तो भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में भी FDI लिमिट धीरे-धीरे बढ़ाई गई है - 2001 में 26% से 2021 में 74% और अब 100%। इस बदलाव से विदेशी कंपनियों को भारतीय पेंशन बाजार में सीधे उतरने का मौका मिलेगा। Nifty Financial Services इंडेक्स में पिछले एक साल में 1.72% की तेजी आई है। हालांकि, LIC, HDFC Life और SBI Life जैसी कंपनियों के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि भारत में पेंशन सेक्टर में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) अक्टूबर 2025 तक लगभग ₹16.2 लाख करोड़ (यानी $177 अरब) तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि ग्रोथ की बड़ी संभावना दिखाता है।
NPS ट्रस्ट में भी बड़े बदलाव की तैयारी
एक और बड़ा प्रस्ताव यह है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) से अलग किया जा सकता है। अभी NPS ट्रस्ट PFRDA के अधीन काम करता है। नए प्रस्ताव के तहत, इसे किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या कंपनीज एक्ट (1882) के तहत लाया जा सकता है और एक 15-सदस्यीय स्वतंत्र बोर्ड इसका प्रबंधन करेगा। इसका मकसद NPS ट्रस्ट के मैनेजमेंट को और प्रोफेशनल बनाना है, ताकि यह PFRDA के सीधे रेगुलेशन से बाहर रहकर काम कर सके। यह कदम पेंशन सिस्टम को ज्यादा कारगर बना सकता है, खासकर जब पेंशन फंड्स गारंटीड रिटर्न की जगह कंट्रीब्यूशन-बेस्ड हो रहे हैं। दुनिया भर में, पेंशन फंड्स 34% तक अपना पैसा विदेशी निवेश में लगा रहे हैं, जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों में कैपिटल आने की उम्मीद है।
विदेशी कंपनियों के लिए राह आसान या मुश्किल?
हालांकि 100% FDI का प्रस्ताव आकर्षक है, लेकिन विदेशी कंपनियों के लिए भारत में काम करना इतना आसान नहीं होगा। उन्हें PFRDA के मौजूदा नियमों का पालन करना होगा, जिसमें अक्सर भारतीय डेट और इक्विटी फंड्स को मैनेज करने का पुराना अनुभव जरूरी होता है। ऐसे में, कुछ नई विदेशी कंपनियों को शुरुआत में दिक्कतें आ सकती हैं। ज्यादातर मौजूदा पेंशन फंड मैनेजर्स जॉइंट वेंचर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। PFRDA फिलहाल पेंशन फंड्स, रिकॉर्डकीपिंग एजेंसीज और पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस जैसे इंटरमीडिएरीज को रेगुलेट करता है। पूरी तरह विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के आने से मौजूदा पेंशन फंड मैनेजर्स के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है।
इंडस्ट्री को क्या उम्मीद है?
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि FDI की यह खुली नीति देश में और ज्यादा विदेशी कंपनियों को आकर्षित करेगी। इससे रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स में नए इनोवेशन देखने को मिलेंगे और पेंशन फंड मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स भी सुधरेंगे। इसे एक 'इनेबलर' के तौर पर देखा जा रहा है, जो ग्लोबल इंटरेस्ट को बढ़ावा देगा और ज्यादा कॉम्पिटिशन के साथ कंज्यूमर-फ्रेंडली सर्विसेज सामने आएंगी। हालांकि, विस्तृत रेगुलेटरी नोटिफिकेशन्स अभी आने बाकी हैं, लेकिन इंडस्ट्री को एक मजबूत और ग्लोबल स्तर पर एकीकृत पेंशन सेक्टर की उम्मीद है, जो देश की आर्थिक डेवलपमेंट में योगदान देगा।