कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लोन के नियम होंगे एक जैसे, सरकार का बड़ा फैसला

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लोन के नियमों में बड़ा बदलाव

भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक स्टैंडर्ड लोन फ्रेमवर्क और यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने का निर्देश दिया है। इस पॉलिसी को अगले 6 से 12 महीनों में लागू किए जाने की उम्मीद है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए मशीनरी और अन्य कृषि ज़रूरतों के लिए क्रेडिट एक्सेस को आसान बनाना है, ताकि अलग-अलग संस्थानों के बीच लोन देने के मौजूदा खंडित तरीकों को बदला जा सके।

'एंकर बायर' मॉडल पर फोकस

इस नए फ्रेमवर्क में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पारंपरिक कोलैटरल, जैसे कि ज़मीन की मालकी, की जगह 'एंकर बायर' मॉडल अपनाया जाएगा। इस सिस्टम के तहत, लोन का फैसला किसान और उत्पाद खरीदने वाली कंपनी के बीच हुए खरीद समझौते की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा।

इसे मैनेज करने के लिए, सरकार एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account) के इस्तेमाल का प्रस्ताव कर रही है, जिसमें एक प्री-डिफाइंड पेमेंट वॉटरफॉल (Payment Waterfall) होगा। यह स्ट्रक्चर सुनिश्चित करेगा कि खरीदार से मिलने वाला पेमेंट एक निश्चित क्रम में बांटा जाए, जिसमें इनपुट सप्लाई, प्रोक्योरमेंट एडवांस और मशीनरी के लिए टर्म लोन की किश्तें शामिल हों। खरीदार की प्रतिबद्धता को मुख्य सुरक्षा बनाकर, सरकार ज़मीन कोलैटरल पर निर्भरता कम करना चाहती है, जो अक्सर छोटे किसानों के लिए एक बाधा होती है।

डॉक्यूमेंटेशन और कानूनी अड़चनें होंगी दूर

फिलहाल, बैंकों के बीच लोन डॉक्यूमेंटेशन में एकरूपता न होने के कारण कई समस्याएं आती हैं, जिनमें ज़्यादा कानूनी खर्च, देरी से लोन मंज़ूर होना और एग्री लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी का आकलन करने में कठिनाई शामिल है। इस नई पहल का लक्ष्य एक मॉडल ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट (Tripartite Agreement) पेश करके इन समस्याओं को दूर करना है - यह किसान, स्पॉन्सर (खरीदार) और बैंक के बीच एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा।

इस मानकीकरण (Standardization) का उद्देश्य डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन (Dispute Resolution) को भी सरल बनाना है। यूनिफॉर्म टर्म्स के भीतर लागू होने वाले राज्य के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेजिस्लेशन का संदर्भ देकर, बैंक कस्टम-मेड लीगल इंटरवेंशन (Custom-made Legal Intervention) की ज़रूरत को कम करने की उम्मीद करते हैं, जिससे लेंडर्स और बॉरोअर्स दोनों के लिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

एग्री-वैल्यू चेन फाइनेंस का विस्तार

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अलावा, सरकार व्यापक कृषि वैल्यू चेन (Agri-Value Chain) को सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म (Credit Guarantee Mechanisms) पर भी विचार कर रही है, जैसे कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) द्वारा प्रदान किए जाने वाले। इसका लक्ष्य एग्रीगेटर्स (Aggregators) और फर्स्ट-स्टेज प्रोसेसर्स (First-stage Processors) की मदद करना है। इन संस्थाओं के पास अक्सर नियमित कैश फ्लो होता है, लेकिन उनके पास पारंपरिक बैंक लोन के लिए ज़रूरी फिक्स्ड एसेट्स (Fixed Assets) नहीं होते। कोलैटरल की आवश्यकता को कम करके, सरकार का लक्ष्य बैंकों को 'फार्म-टू-फोर्क' चेन के इन ज़रूरी लिंक्स को फाइनेंस करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

निवेशकों और बैंकिंग सेक्टर पर असर

हालांकि यह मैंडेट (Mandate) एग्री-क्रेडिट को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन यह पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए नई परिचालन संबंधी बातें सामने लाता है। टेंजिबल लैंड एसेट्स (Tangible Land Assets) से हटकर 'एंकर बायर्स' के प्रदर्शन और विश्वसनीयता का जोखिम मूल्यांकन करने के लिए बैंकिंग विशेषज्ञता में बदलाव की ज़रूरत है। बैंकों को सप्लाई चेन फ्लो की निगरानी करने और खरीदार कंपनियों के कमर्शियल हेल्थ का आकलन करने की क्षमता बनानी होगी।

निवेशक इस बात पर नज़र रख सकते हैं कि बैंक इन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को कितनी जल्दी अपनाते हैं और क्या इससे एग्री-पोर्टफोलियो ग्रोथ में वृद्धि होती है। ट्रैक करने के लिए एक मुख्य कारक इन नए लोन की एसेट क्वालिटी (Asset Quality) होगी, क्योंकि मॉडल की सफलता एंकर बायर्स की स्थिरता और क्रेडिट रिस्क को कम करने में एस्क्रो मैकेनिज्म की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है।