NBFCs का बैंक बनना? सरकार की बड़ी सोच, पर राह मुश्किल!

रेगुलेटरी मोर्चे पर बड़ा कदम

वित्त मंत्रालय (Department of Financial Services - DFS) ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) के लिए यूनिवर्सल बैंकों में बदलने की प्रक्रिया पर चर्चा शुरू की है। यह कदम छोटे वित्त बैंकों (Small Finance Banks - SFBs) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मौजूदा दिशानिर्देशों से प्रेरित है। इस प्रस्ताव का मकसद वित्तीय क्षेत्र की संरचना को और मजबूत करना है, लेकिन इसमें कई रेगुलेटरी और ऑपरेशनल जटिलताएं शामिल हैं, जो इसे व्यापक रूप से अपनाने में बाधा डाल सकती हैं।

यूनिवर्सल बैंकिंग की ऊंची चढ़ाई

यूनिवर्सल बैंकिंग का दर्जा हासिल करने के लिए कड़े मापदंडों को पूरा करना होगा, जो शायद ज़्यादातर NBFCs के लिए मुश्किल हो। RBI के ढांचे के तहत, सबसे ज़रूरी आवश्यकताओं में से एक है ₹1,000 करोड़ की न्यूनतम नेट वर्थ (Net Worth)। इसके अलावा, कंपनी का कम से कम 5 साल का शानदार प्रदर्शन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड होना चाहिए। साथ ही, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिटेबल (Profitable) होना, ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (GNPA) 3% से कम और नेट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NNPA) 1% से कम होना अनिवार्य है।

NBFCs के लिए यह एक बड़े बदलाव से कम नहीं होगा। बैंकों की तुलना में NBFCs का रेगुलेटरी ढांचा थोड़ा हल्का होता है। बैंकों को अक्सर 15% तक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (CRAR) जैसी कड़ी पूंजी आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है, जो सामान्य NBFCs से कहीं ज़्यादा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह 12% और निजी बैंकों के लिए लगभग 9% है। इसके अलावा, बैंकों की तरह NBFCs डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, और उनके डिपॉजिटर्स के पास डिपॉजिट इंश्योरेंस (Deposit Insurance) की सुरक्षा नहीं होती।

बाज़ार की चाल और आर्थिक माहौल

भारतीय वित्तीय बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है। FY25 में NBFCs का बैलेंस शीट 18.9% बढ़कर ₹61.09 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। अनुमान है कि मार्च 2027 तक इस सेक्टर का AUM (Assets Under Management) ₹50 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। वहीं, बैंकों की स्थिति भी मज़बूत हुई है, और क्रेडिट ग्रोथ 12-14% रहने की उम्मीद है। आर्थिक मोर्चे पर भी GDP ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है, जो सकारात्मक संकेत है। हालांकि, बैंकों ने MSME लेंडिंग जैसे क्षेत्रों में NBFCs के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है।

हकीकत की ज़मीं: चुनिंदा NBFCs ही सफल होंगी

यह प्रस्ताव भले ही आकर्षक लगे, लेकिन ज़्यादातर NBFCs के लिए यूनिवर्सल बैंक बनना एक बड़ी चुनौती है। केवल कुछ बड़ी और मजबूत पूंजी वाली NBFCs, जैसे Bajaj Finance या Tata Capital, ही इन कड़े मापदंडों को पूरा कर सकती हैं। छोटी NBFCs को भारी मात्रा में पूंजी जुटाने और बैंक-स्तरीय अनुपालन (compliance) और ऑपरेशनल ढांचे को अपनाने में काफी मुश्किलें आएंगी। NBFCs के लिए फंड जुटाना बैंकों की तुलना में ज़्यादा महंगा और जोखिम भरा होता है। RBI के बढ़ते सख़्त रेगुलेशन को देखते हुए, बैंकों के कड़े नियमों में ढलना कई NBFCs के लिए एक 'असंभव' काम साबित हो सकता है।

विश्लेषकों की राय और भविष्य की राह

विश्लेषकों का मानना है कि बैंकों के लिए आउटलुक सतर्कतापूर्ण आशावाद (cautiously optimistic) का है। NBFCs के लिए ग्रोथ तो जारी रहेगी, लेकिन बड़ी और छोटी कंपनियों के बीच एक बड़ा अंतर दिखेगा। NBFCs के बैंक बनने का यह प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से उदारवादी है, लेकिन हकीकत में यह एक बेहद चुनिंदा प्रक्रिया ही रहेगी। रेगुलेटरी आवश्यकताओं, पूंजी की ज़रूरत और ऑपरेशनल जटिलताओं में भारी अंतर के कारण, यह संभावना है कि केवल कुछ ही NBFCs इस नई राह पर चलकर यूनिवर्सल बैंकिंग का दर्जा हासिल कर पाएंगी।