बजट 2026: GCCs की स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव
भारत के फाइनेंसियल सर्विसेज सेक्टर के लिए बजट 2026 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सरकार ने ग्लोबल Capability Centers (GCCs) को सिर्फ लागत कम करने वाले ठिकानों से आगे बढ़ाकर, इनोवेशन और रिस्क-मैनेज्ड एक्सपेंशन के स्ट्रैटेजिक हब में बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसका मुख्य ज़रिया हैं टैक्स नियमों में किए गए बड़े सुधार, जो GCCs को एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च कम करने और टैक्स डिस्प्यूट्स से बचने में मदद करेंगे। इससे GCCs को एडवांस्ड कैपेबिलिटीज जैसे AI और डेटा प्लेटफॉर्म्स में बड़े इन्वेस्टमेंट करने की फ्रीडम मिलेगी, और वे भारत से हाई-वैल्यू वर्क को इंटीग्रेट कर सकेंगे। यह कदम भारत को केवल कॉस्ट-कॉम्पिटिटिव लोकेशन के तौर पर देखने की सोच से आगे ले जाता है।
ट्रांसफर प्राइसिंग और टैक्स सर्टेनिटी पर बड़ा फोकस
बजट 2026 का सबसे अहम ऐलान ग्लोबल Capability Centers (GCCs) के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing) और टैक्स सर्टेनिटी (Tax Certainty) के फ्रेमवर्क में बड़ा सुधार है। सेफ हार्बर रेजीम (Safe Harbour regime) को अब 15.5% के यूनिफॉर्म मार्जिन के साथ एक्सपैंड किया गया है। साथ ही, इसके लिए थ्रेशोल्ड को ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ कर दिया गया है। इस बदलाव से फाइनेंसियल सर्विसेज के करीब 80% GCCs इसके दायरे में आ जाएंगे, जिससे उनके लिए एक प्रेडिक्टेबल ऑपरेटिंग मॉडल तैयार होगा।
इसके अलावा, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (APA) के लिए समय-सीमा को घटाकर दो साल कर दिया गया है। यह क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए टैक्स क्लैरिटी को तेज़ करेगा और उन फ्यूचर डिस्प्यूट्स के रिस्क को कम करेगा, जो पहले कई सालों तक खिंचते थे। यह एफिशिएंसी उन कंपनियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो भारत में इन्वेस्टमेंट करने, टीमों का विस्तार करने और हाई-वैल्यू वर्क को री-एलोकेट करने की योजना बना रही हैं। हालिया मार्केट वोलेटिलिटी को देखते हुए, जहां Nifty IT इंडेक्स में 5% से ज़्यादा की गिरावट आई थी, यह बजट लॉन्ग-टर्म कॉन्फिडेंस बनाने पर केंद्रित है।
भारत की नई पोजिशनिंग: ग्लोबल हब्स से मुकाबला
सुधरे हुए टैक्स फ्रेमवर्क के साथ, भारत अब अन्य GCC हब्स के मुकाबले ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। जहां आयरलैंड 12.5% कॉर्पोरेट टैक्स रेट और R&D इंसेंटिव्स ऑफर करता है, वहीं सिंगापुर MAS (Monetary Authority of Singapore) के तहत एक स्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाए रखता है। लेकिन भारत का फोकस ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टेनिटी और APA एफिशिएंसी पर है, जो बड़े पैमाने पर GCC ऑपरेशन्स के लिए खास चुनौतियों का समाधान करता है। बजट में IT सर्विसेज GCCs पर ज़ोर देना, ग्लोबल IT स्पेंडिंग में ग्रोथ के अनुमानों के अनुरूप है, जो 2026 तक $5.6 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें फाइनेंसियल सर्विसेज AI इन्वेस्टमेंट का बड़ा ड्राइवर होंगी।
ऐतिहासिक रूप से, इंडियन IT सेक्टर ने वैल्यूएशन की चुनौतियों का सामना किया है। Nifty IT इंडेक्स पिछले एक साल में 16.39% नीचे रहा है, और भविष्य के लिए सेक्टर ग्रोथ का अनुमान 2024-2029 के बीच 1.5-3% CAGR रहने का है। हालांकि, एनालिस्ट्स अब एक संभावित इन्फ्लेक्शन पॉइंट देख रहे हैं, खासकर AI कैपिटल एक्सपेंडिचर के हार्डवेयर से सर्विसेज की ओर शिफ्ट होने पर। भारत के GCC मार्केट के 2030 तक $105–110 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 2,400 से ज़्यादा सेंटर्स होंगे। इस ग्रोथ को हासिल करने में बजट की प्रेडिक्टिबिलिटी एक क्रिटिकल फैक्टर है।
⚠️ चुनौतियां और जोखिम (The Bear Case)
सकारात्मक सुधारों के बावजूद, कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। एक बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन फाइनेंसियल सर्विसेज की डिमांड को कम कर सकता है, जिससे GCCs की सर्विसेज पर भी असर पड़ेगा। भले ही बजट स्थिरता लाने का लक्ष्य रखता है, लेकिन सिंगापुर जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब में AML/KYC ब्रीच पर भारी जुर्माने जैसी बढ़ी हुई रेगुलेटरी स्क्रूटिनी, कंप्लायंस को एक अहम क्षेत्र बनाती है। इसके अलावा, AI के संदर्भ में IT सेक्टर के मैनपावर-ड्रिवन ग्रोथ मॉडल का री-असेसमेंट, फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ रेट्स और उनके वैल्यूएशन्स पर सवाल खड़े करता है। Nuvama जैसी ब्रोकरेज फर्म्स का भारतीय इक्विटीज़ पर सतर्क रुख और AI का IT सर्विसेज पर लॉन्ग-टर्म इम्पैक्ट, साथ ही अन्य GCC लोकेशन्स से कॉम्पिटिशन, इन सब पर बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है।
भविष्य की राह
Forrester का अनुमान है कि 2026 में ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग 7.8% बढ़कर $5.6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, और फाइनेंसियल सर्विसेज AI इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रमुख सेक्टर होगा। भारत की GCCs को एक्सपैंड करने की स्ट्रेटेजी, जो 2026 में डबल-डिजिट IT स्पेंड ग्रोथ हासिल करना चाहती है, इस ट्रेंड के साथ अलाइन होती है। एनालिस्ट्स AI एडॉप्शन और हार्डवेयर से सर्विसेज की ओर खर्च के शिफ्ट होने से 2026 में भारतीय IT सेक्टर की ग्रोथ में एक पोटेंशियल इन्फ्लेक्शन पॉइंट की उम्मीद कर रहे हैं। बजट का टैक्स सर्टेनिटी पर फोकस इस ग्रोथ को हासिल करने का एक स्ट्रैटेजिक मूव है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भारत ग्लोबल फाइनेंसियल सर्विसेज इकोसिस्टम में इनोवेशन और लॉन्ग-टर्म कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए एक पसंदीदा हब बना रहे।